१५ फाल्गुन २०८१, बिहिबार | Fri Feb 28 2025


सबै निर्वाचन क्षेत्रको अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ : पूर्वन्त्री कार्की


208
Shares

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रको अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी आवश्यकताको आधारमा सरकारले बजेटमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले मुलुकलाई सन्तुलित विकासको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यहीअनुसार बजेटको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधारको व्यापक विकास अहिलेको आवश्यकता भएको दाबी गर्नुभयो । आइटी नयाँ क्षेत्र र सरकारले सोचेको भन्दा बढी आम्दानी र रोजगारी दिने भएकाले सरकारले आइटीलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले सरकारले आइटी क्षेत्रलाई उकास्ने किसिमको नीति निर्माण गर्न अहिलेसम्म नसकेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा योजना समावेश हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले पुँजीको निर्माण नभई मुलुक दिगो विकास हुन नसक्ने भन्दै सरकारले अल्पकालिन रोजगारी भन्दा पनि दीर्घकालिन रोजगारी निर्माण गर्न विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले बजेटमा प्रतिफल दिने कुरालाई मात्रै महत्व दिन सुझाव दिनुभयो । अर्थमन्त्रीले अहिलेको मुलुकको आवश्यकता र अपेक्षालाई हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

समिति सभापति सन्तोष चालिसेले सरकारले भन्सारमा हुने चोरी पैठारी रोक्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ७० अर्ब बराबर चिज निर्यात भएको रेकर्ड भएपनि अहिले गुणस्तरमा प्रश्न उठाएर युरोपियन मुलुकले रोक लगएको भन्दै त्यसलाई खोल्न सरकारले ध्यान दिन आश्वश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले गलँैचा निर्यात बढाउने विषयमा पनि सरकार गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सभापति चालिसेले विद्युत निर्यात विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख उपाय रहेकाले सरकारको ध्यान विद्युतको बजार खोजेर विद्युत उत्पादन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले बैंकको ब्याजदर १७ प्रतिशतसम्म पुग्दा साना तथा घरेलु उद्योग संकटमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले बैंकको ६ खर्ब तरलता बजारमा लगानी गर्न वातावरण सरकारले बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।