काठमाडौं । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै प्रदेशमा पनि सरकार फेरिने रोग यस पटक पुनः दोहोरिंदैछ । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरिइसकेको छ भने माओवादी नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारबाट काँग्रेस बाहिरिएको छ । सात वटै प्रदेशमा सरकार जोगाउने र नयाँ बनाउने खेल फेरि शुरु भएको छ ।

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसंगै कोशीमा केदार कार्कीको सरकार धरासायी बनेको छ । एमालेले कार्कीको राजीनामा मागे पनि मूख्यमन्त्री कार्की राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४०, कांग्रेसको २९, माओवादीको १३ र राप्रपाको ६ सिट छ । यस्तै, एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सिट छ । कोशीमा सरकार बनाउन कम्तिमा ४७ जना आवश्यक पर्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत कार्की मूख्यमन्त्री बनेकाले कोशीमा पुन अर्को गठबन्धनको सरकार बन्ने वा मध्यावधिमा जाने भन्ने संवैधानिक अन्यौल पनि छ ।

यस्तै मधेश प्रदेशमा काँग्रेसले मूख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने काँग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले सरकारमा सहभागी भएको छ । एमाले सहभागी हुँदा सरकार नढल्ले पक्का भए पनि मूख्यमन्त्री यादवले चौथो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भने आएको छ । यता, बाग्मतीमा काँग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएसँगै शालिकराम जम्मकट्टेलको सरकार अल्पमतमा परेको छ । सरकार जोगाउन वा नयाँ बनाउन ५६ मत चाहिनेमा बाग्मतीमा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ गरी सत्ता गठबन्नसंग ५५ सिट छ । चैत्र २३ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने मूख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई एक मतको संकट छ ।

यस्तै गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । ६० सदस्यीय यस प्रदेशमा बहुमतका लागि ३१ सिट आवश्यक छ । यहाँ कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र राप्रपाको २ सिट छ । यो प्रदेशमा एमाले र माओवादीको २९ मत हुन्छ भने नयाँ सरकार बनाउन अरु दलका सांसद तान्नुपर्ने बाध्यता छ । उता, लुम्बीनीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक छ । यहाँ एमालेको २९, कांग्रेस २७, माओवादी ९, नागरिक उन्मुक्तिका ४, राप्रपा, जसपा, लोसपा र जनमतका ३÷३ तथा जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र १÷१ जना छन् । यस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको मतले मात्रै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन ।

यस्तै कर्णालीमा भने माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका एक सांसदको प्रष्ट बहुमत छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकार अल्पमतमा परेको छ । ५३ सदस्यीय यस प्रदेशमा कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । बहुमतका लागि यस प्रदेशमा २७ सिट आवश्यक पर्नेमा नयाँ गठबन्धन दलहरुसंग उक्त संख्या नपुग्ने स्पष्ट छ । सरकार अल्पमतमा परेका प्रदेशहरुमा नयाँ सरकार बनाउन र जोगाउनका लागि ठूलै खिचातानी हुने निश्चित छ ।