काठमाडौं । टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर अनुसन्धान लगभग सकिएको र चाडै नै मुद्दा दायर गर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । समितिमा उहाँले यो प्रकरणमा मुछिएका कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने दाबी समेत गर्नुभएको थियो । तर, त्यसको एक महिना वित्दा नत्दिै गरेपनि राजनितिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारी माथि मात्र मुद्दा दायर गर्न लागेको संकेत मिलेको छ ।

नेपालमा हुने कल बाइपासको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयमाथि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि अनुसन्धान गर्दै आएको छ । गत भदौबाट विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्र कार्कीसँग बयान लिईसकेको छ । यसैगरी तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा वर्तमान मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलगायत थुप्रै कर्मचारीसँग पनि आयोगले बयान लिइसकेको छ । अख्तियारका प्रमुखआयुक्त पे्रम राईले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अनुसन्धान सकिइसकेको र मुद्धा दर्ताको अन्तिम चरणमा रहेको बताएको पनि १ महिना बितिसकेको छ । तर एक महिनाको अवधीमा पनि मुद्दा दर्ता नहुदा यो प्रकरणमा आयोग गुण र दोषभन्दा व्यक्तिको हैसियतका आधारमा निर्णयमा पुग्न लागेको भनी आशंका गर्नेलाई थप बल मिलेको छ ।

प्राधिकरणको टेरामक्स जडान गर्ने निर्णय र सामान खरीद प्रक्रिया अघि बढाउँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको भिन्न भिन्न कार्यकाल २०७४ सालमा बस्नेत र २०७८ सालमा कार्की सञ्चारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०७४ सालमा बस्नेतको समयमा टेरामक्स जडान गर्ने योजना अघि बढाई खरीद प्रक्रिया शुरु भएको थियो भने २०७८ सालमा देउवाको अर्को कार्यकालमा कार्की सञ्चारमन्त्री हुँदा खरीद सम्झौता भएको थियो ।

कानुन नै नबनाई फोन कल, एस.एम.एस.लगायत माध्यमको निगरानी र नियन्त्रण गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरित चर्को मूल्यमा विभिन्न उपकरण खरीद गरिएको थियो । उक्त प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री नै मुछीएपछि यो विषय संसदमा प्रवेश मात्र गरेन संसद अवरुद्ध समेत भयो । सभामुखबाट दिन नै तोकेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने रुलिड समेत भयो । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु अघिनै गठबन्धन परिवर्तन भयो । मन्त्री बिदा भए । त्यस यता संसदमा यो विषय उठेका छैन भने अख्तियारले पनि आलटाल गर्दै आएको छ ।

अवौंको घोटाला रहेको यो प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध मुद्दा लाने कि नलाने भन्ने दुविधामा आयोग रहेको स्रोतहरु बताउँछन् । कतिपय स्रोतहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा लैजाने अन्तिम तयारी भएको दाबी गरेका छन् । तर, यस प्रकरणमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र सम्बन्धित कर्मचारी मात्र नभई मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता खुलिसकेको अवस्थामा अख्तियारले उच्च नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदा आयोगको विश्वसनीयता माथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिएको छ ।