काठमाडौं । सत्तारुढ दलका नेताहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा सांसदीय छानविन समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

संसद सञ्चालनका लागि चैत्र महिना भित्रको आवश्यक कार्यसूचि बनाउन शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनुभएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको जवाफ दिनुभएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले विवादमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआई सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । तर सत्तारुढ प्रमुख घटक एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने त्यो आवश्यक नभएको बताएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारलाई कामै गर्न नदिने नियतका साथ काँग्रेसले सो कुरा ल्याएको त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर नेपाली काँग्रेसले सदनलाई अघि बढाउन वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले सो संसदीय छानविन समिति आवश्यक नभएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा संसदमा जवाफ दिनुभएको, विभिन्न निकायले पनि सो विषयमा गृहमन्त्री संलग्न नभएको प्रतिवेदन दिएकाले त्यसैलाई विषय बनाएर नेपाली काँग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो । प्रमुख सचेतक परियारले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिन सदा तयार रहेको पनि बताउनुभयो ।

बैठकमा दलहरुबीच आइतबार सवा १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाई संसदको चैत्र महिना भित्रको कार्यसूचि तय गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भोलिदेखि ४ दिन लगातार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने भएकाले त्यसको कार्यसूचि तय हुने गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको हो ।