काठमाडौं । प्रतिनिधसभाको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरु आइतबार सरकारमाथि खनिए । सांसदहरुले युद्धग्रस्त मुलुक रुसमा श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्नेदेखि कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि बजेट नछुट्याए संसद चल्न नदिनेसम्मका चेतावनी दिए ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद रमा कुमारी पौडेलले युद्धग्रस्त मुलुक रुसमा श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाउनु भयो । प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पौडेलले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रोजगारीका निम्ति जान छुट दिने सरकारको नीति कस्तो खालको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । रुस र युक्रेनका युद्धमा नेपालीहरुले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै युवाहरुलाई युद्धग्रस्त क्षेत्रमा जान रोक लगाउन सरकारसँग उहाँको माग थियो । यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा आइपियु सम्मेलनमा भाग लिन विदेश गएको टोलीमा महिला सांसद तथा कर्मचारीहरुको संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि समेत जनाउनुभयो ।

यस्तै सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले कानून निर्माणका लागि सबै दलहरु एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद पौडेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गर्न दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षा, प्रहरी, वन, भूमि र कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन ल्याउन नसक्दा तीन तहको सरकार प्रभावकारी नभएको भन्दै सांसद पौडेलले कानुन बनाउन सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुन मन्त्रालयले १ सय १७ विधेयक तयार गरे पनि सदनको समय कटाक्षमै बित्ने गरेको उहाँको तर्क थियो ।

यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा भारतीय मालबाहक ट्रकको सिन्डीकेट चलेको भन्दै तत्काल त्यसमामाथि निगरानी गर्न माग गर्नुभयो । नेपालका २० हजार ट्रक र ८० हजारभन्दा बढी कामदारले काम नै नपाउने अवस्था आउँदा पनि सरकार मौन रहेको उहाँको जिकीर थियो ।

यस्तै रास्वपा सांसद तोसीमा कार्कीले वीर अस्पतालामा जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै आवश्यक जनशक्ति नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले २ सय ७६ जना जनशक्ति एकैपटक निकालिदिएर वीर अस्पताललाई ध्वस्त पारेको सांसद कार्कीले आरोप लगाउनुभयो ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसका सांसद सुशिल थिङ्ले बालसुधार गृहको बेथिति सुधारका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णाली राजमार्ग स्तरोनतिका लागि बजेटको व्यवस्था नभए सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

यसैगरि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा राजनीतिक दलहरुबीच कुन कुन विषयमा भागबण्डा हुँदैछ भन्दै प्रश्न गर्नु भएको थियो ।