काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयताको सुदृढीकरणका लागि सरकारले ठोस पहल गरेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता सुदृढीकरणका लागि सरकारले ठोस पहल गरिरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले तहगत अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन र अन्तर तह समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस पहल अगाडी बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कार्य विस्तृतिकरण, राजश्व बाँडफाँट तथा संरचनामा देखिएको दोहोरोपना लगायतका अस्पष्टता र समस्या हल गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि विद्यमान समस्याहरु हल गर्ने ठोस पहलहरु भइरहेको पनि बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय प्रहरी सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी ऐन, भूमी लगायतका सम्बन्धित ऐनमा संशोधनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो– ‘संघीयता सुदृढीकरणका बारेमा अहिले तहगत अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन तथा अन्तर तह समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस पहल अगाडी बढाइएको छ । पहिलो पटक मेरो अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुईवटा बैठक सम्पन्न भइ कार्यविस्तृतिकरण, राजस्व बाँडफाँड तथा संरचनामा देखिएको दोहोरोपना लगायतका अस्पष्टता र समस्या हल गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति विभिन्न विषयगत समितिका बैठकहरु समेत सम्पन्न भइ संघीयता कार्यान्वयनका लागि विद्यमान समस्याहरु हल गर्ने ठोस पहलहरु भइरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताउनुभयो । उहाँले वाह्य क्षेत्र हालसम्मकै मजबुत अवस्थामा रहेको र सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा समेत सुधार भएको बताउनु भयो । उहाँले राजश्व परिचालन वृद्धि भएको र पुँजीगत खर्च वद्धि गर्ने प्रयास गरिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र सवल रहेको र वित्तीय सहकारीका नियमन गर्न विशिष्टिकृत संस्था स्थापना गर्ने तथा सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने काम शुरु भएको बताउनुभयो ।

‘वाह्य क्षेत्र हालसम्मकै मजबुत अवस्थामा रहेको छ । सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा समेत सुधार भएको छ । राजस्व परिचालन वृद्धि भइरहेको छ भने पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न प्रयासहरु अझ जोड दिएर अगाडी बढाइएको छ । मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र सबल छ । तैपनि अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउँदै समष्टिगत परिसूचकहरुमा सुधार गरी अर्थतन्त्रको पुनःउत्थान गर्ने दिशामा सरकारका प्रयासहरु केन्द्रित रहेका छन् । लघुवित्त पीडित जनताका समस्या समाधानका लागि लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिसँग भएको सहमती कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा वित्तीय सहकारीका नियमन गर्न विशिष्टिकृत संस्था स्थापना गर्ने तथा सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार भएको र नागरिकले सहजै सेवा पाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरी वितरण प्रणालीमा सुधार गरिएको बताउनुभयो ।