काठमाडौं । गत फागुनमा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेश सरकारहरुमा पनि उथलपुथल आएको छ । प्रदेशहरुमा पुरानो गठबन्धनका मूख्यमन्त्रीहरुले राजीनामा दिने र नयाँ गठबन्धन अनुसारको सरकार बन्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । तर केही प्रदेशमा भने पुरानो सरकार ढल्ने र नयाँ बन्न हम्मेहम्मे हुने अवस्था देखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार कोशी प्रदेशको मूख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेको छ । सोही अनुसार एमालेका प्रदेश सदस्यहरुले गत असोजमा आफूहरुको समर्थनमा मूख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । एमालेले कुनै पनि बेला मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने देखिएको छ । तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कार्की मूख्यमन्त्री बनेकाले कार्कीको सरकार ढल्दा कोशीमा संवैधानिक संकट आउन सक्ने खतरा उत्तिकै छ । सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम धारा प्रयोग गरेर मूख्यमन्त्री बनेका कार्की सर्वोच्च कोशीको भविश्य फेरि पनि अदालतकै निर्णयमा भर पर्नेछ । मधेस प्रदेशमा भने काँग्रेसको ठाउँमा एमाले सरकारमा प्रवेश गरिसकेकाले खासै ठूलो परिवर्तन नहुने भएको छ । नयाँ गठबन्धन अनुसार मूख्यमन्त्री सरोज यादवले विश्वासको मत समेत लिइसकेका छन् ।

यस्तै बाग्मती प्रदेशमा पनि काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले सरकारमा गएको छ भने मूख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले विश्वासको मत पनि लिइसक्नु भएको छ । उता, गण्डकी प्रदेशमा भने नयाँ सरकार कसरी र कुन पक्षले बनाउँछ भन्ने टुंगो छैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ । प्रदेश प्रमुखले यही चैत २७ गतेभित्र नयाँ सरकार बनाउन आह्वान गरे पनि गण्डकीमा कसको सरकार बन्छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । त्यहाँ निर्णायक देखिएको रष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सहयोग नगर्ने निर्णय नै गरेकाले सत्ता गठबन्धन अप्ठेरोमा परेको छ । राप्रपा निर्णयमा अडियो भने त्यहाँ पुनः काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिएको छ ।

उता लुम्बीनीमा भने माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महारा मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको छ । यस्तै कर्णालीमा पनि गठबन्धनका दुई प्रमुख घटकबीच नै हानाथाप परेको छ । केन्द्रको सहमति अनुसार एमालेको भागमा परेको यस प्रदेशमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल रहेकाले माओवादीको स्थानीय नेतृत्वले अझै पनि दाबी छाडेको छैन । कर्णालीमा एमालेले मूख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेललाई अघि सारेको छ भने २७ गतेभित्र नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था छ ।

उता, सुदुरपश्चिममा झन् ठूलो अन्यौलको अवस्था छ । विश्वासको मत नपाउने भएपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । तर अर्को सरकार गठनको तयारी देखिएको छैन । सुदूरपश्चिममा निर्णायक शक्ति रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको घर झगडाको छिनोफानो नभइ त्यहाँ नयाँ सरकारको प्रक्रिया नै शुरु नहुने संभावना छ ।