काठमाडौं । गत माघ २२ गतेबाट सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशन कानून निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सकेन । विधेयक अधिवेशनको रुपमा पनि लिईने यस अधिवेशन अन्त्य हुने दिन नजिकीँदै गर्दा सरकारले थप विधेयक अघि बढाउने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ ।

गत माघ २२ गते सरु भएको संसदको चालु अधिवेशनको पहिलो दिननै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस अधिवेशनबाट धेरै भन्दा धेरै विधेयक पारित गर्ने घोषण गर्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तो संसदको चालु अधिवेशनबाट विधेयक पारित भएन ।

विधेयक अधिवेशनमा कम्तीमा ४० वटा कानुन बनाउने लक्ष्य लिए पनि पुराना ३ विधेयक मात्रै पारित भयो भने नयाँ विधेयकमा कुनै पनि प्रगति नै भएन । हाल प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । ती मध्ये दुई वटामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएर समितिमा पठाउने तयारी छ । यस्तै, संसदीय समितिहरूमा १४ वटा विधेयक छलफलकै क्रममा छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।

यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा छ । यसैगरि, कानून समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक र पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक छलफलमा छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक छलफलको क्रममा छ । विधेयक अधिवेशनमा धेरै समय खर्चिनुपर्नेमा सांसदहरुले धेरै समय शून्य र वशेष समयमा खर्चिएका छन् ।

संसदमा दर्ता भएर बसेका विधेयकलाई पनि सरकारले छलफलमा ल्याउन सकेको छैन । थुप्रै विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने दवाबमा रहेको चालु अधिवेशन सुरु भएलगत्तै तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्ष दलहरुले ३ मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै थुप्रै दिन संसद अवरुद्ध गरे भने सत्तागठबन्धन फेरीएपछि प्रतिपक्षमा पुगको नेपाली कांग्रेसले पनि उही पथ समातेको छ । तर दलहरूको ध्यान विधेयकतफ भने गएकै छैन ।

सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै सङ्क्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, राजनीतिक दल तथा संघीय निजामती लगायतका विधेयक पारित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर प्रतिपक्ष दल काँग्रेसको अवरोधका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुतनै हुन पाएन भने सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमानै अड्कीएको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले चालु हिउँदे अधिवेशन वैशाखको मध्यसम्ममा अन्त्य गरेर अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि आवश्यक कानून नबनाई टुङ्गीने देखिएको छ ।