काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो । सहकारी ठगीको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने मागबाट कांग्रेस पछि नहट्दा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नसकेको हो । राजनीतिक तहमा समेत सहमति नजुटेकाले संसदको अवरोध कति दिन लम्बिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति गठनलाई बटमलाइन बनाएको छ । समिति गठनका लागि दिएको समयसीमा घर्किंदा पनि सत्ता पक्षले बेवास्ता गरेपछि कांग्रेस कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । यसअघि वैठकमा कुरा राख्ने तर अवरोध नगर्ने नीति लिएको कांग्रेसले मंगलबारदेखि भने बैठक अघि बढ्न नदिने नीति अवलम्बन गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनु अघि मंगलबार नै बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा संसदीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेस कठोर रुपमा प्रस्तुत भईरहँदा सत्ता गठबन्धनको सवै भन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले अझै पनि संसदीय समिति गठनको मागलाई अनावश्यक भनिरहेको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको वैठक शुरु हुनु अघि प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सत्ताधारी प्रमुख दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेताहरुबीच भएको छलफलमा पनि सहमति जुट्न सकेन । बालुवाटारमा सहमति नजुटेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतकहरुसंग वैठक राखेर अर्को पहल गर्नुभयो । तर त्यसबाट पनि कुनै निकास आउन सकेन ।

आफ्नो नेतृत्वमाथि छानविनका लागि काँग्रेसले अडान नछाडेपछि गृहमन्त्री लामिछानेको दल रास्वपाले ०४७ साल यता सार्वजनिक पदमा रहेका सबै राजनीतिक व्यक्तिहरुमाथि छानविन गर्नुपर्ने भन्दै अर्को पासा फालेको छ ।

अत्यावश्यक कानुनहरु बनाउनु पर्ने संसद कहिले कुन दल त कहिले कुन दलको राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने माध्यम बन्ने क्रम यस पटक पनि दोहोरिने पक्का भएको छ ।