काठमाडौं । संघीयताको आधार मानिएका प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदको गतिविधि यो वर्ष पनि उत्साहजनक रहन सकेन । केन्द्र सरकार जस्तै प्रदेश सरकारले पनि सत्ताको दाउपेचमा नै एक वर्ष गुजारेका छन् । पछिल्लो समयमा केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्दा पाँच वटा सरकारमा फेरवदल आइसकेको छ भने दुई वटा प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाउन अझै सकेको छैन ।

जता जता संघीय सरकार त्यतै त्यतै प्रदेश सरकार भन्ने भनाइलाई प्रदेश सरकारहरुले यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् । केन्द्रीय सत्ता समिकरणमा फेरवदल आएसँगै प्रदेश सरकारको समीकरण उथलपुथल भएको छ । वर्ष २०८० को पहिलो नौ महिना पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले खासै गति लिन नसकिरहेको परिदृश्यमा पछिल्लो समय कैन्द्रीय सत्तामा फेरवदल आएपछि त झनै प्रदेश सरकार ढल्ने र बनाउने चक्करमै केन्द्रित हुन पुग्यो ।

२०८० सालमा वर्षभरिनै सबैभन्दा विवादित बनेको प्रदेश हो कोशी प्रदेश । मुख्यमन्त्रीको बारम्बारको फेरवदल र नामकरणको विवादका कारण यो प्रदेश वर्षभरि नै विवाद र चर्चामा रह्यो । यस प्रदेशमा वर्ष २०८० मा मात्रै ४ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भयो । यही वर्ष यस प्रदेशमा सरकार बनाउन सभामुखको हस्ताक्षर दुरुपयोगदेखि सभाध्यक्षबाट सरकारलाई विश्वासको मतदिने हर्कत समेत भयो ।

मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापाको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दुइ दुइ पटक विघटन गर्नुपर्यो । पछिल्लो समय केन्द्र सरकारमा सत्ता समिकरण फेरिएपछि विगतमा विपक्षीमा रहँदा कांग्रसका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ तर मुख्यमन्त्री हटाउन उसलाई फलामको च्युरा चपाउनु जस्तै भएको छ । यो प्रदेश संख्यात्मक भन्दा कानुनी जटिलतामा फसेको छ ।

मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभए पनि केन्द्रमा सत्तासमिकरणमा भएको फेरवदलसँगै सत्ता सहयात्री बदलिएका छन् भने पटक पटक विश्वासको मत लिनुपरेको छ । मुख्यमन्त्री कायम रहेका छन् तर सरकारले आशा जगाउन सकेको छैन ।

बागमती प्रदेश पनि मुख्यमन्त्रीको हिसाबले स्थिर रह्यो तर सत्ता सहयात्री फेरिने र पटक पटक विश्वासको मत लिने अवस्था भने मधेशमा झैं यहाँ पनि दोहोरियो । शुरुमा एमाले गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका शलिकराम जमरकट्टेलले केन्द्रमा भएको फेरबदल अनुसार ३ पटक विश्वासको मत लिनुप¥यो । विपक्षीसँगको असमझदारीका कारण प्रदेशसभा सुचारु हुन नसक्ने जस्ता समस्याहरु कायमै छन् । यद्यपि शिक्षा, यातायात, खेलकुद, पर्यटन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भने यो प्रदेशमा केही सकारात्मक शुरुवात भएका छन ।

यता गण्डकी प्रदेशमा १ वर्षको अवधीमा तीन पटक मुख्यमन्त्री फेरिएको छ । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना नभएपछि पाण्डेले राजीनामा दिएपछि ठुलो एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने । यद्यपि सभामुखको संख्यासमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री बनेको भनी उनीविरुद्ध कांग्रेस अदालत गएको छ भने सर्वोच्च्ले दिर्घकालिन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश गरेको छ ।

यता लुम्बीनी प्रदेशमा पनि १ वर्षको अवधीमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने भने सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आएसँगै उनी पनि राजीनामा दिन बाध्य भए । अहिले माओवादीका जोख बहादुर महरा मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन फेरवदलको असर पर्यो । वर्ष २०८० मा यस प्रदेशले २ जना मुख्यमन्त्री पाएको छ । केन्द्रमा भएको सत्ता समिकरणको फेरवदलले निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिनुपर्यो भने अघिल्लो सभादेखि नै पटक पटक प्रयास गर्दै आएका एमालेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने ।
उता सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अझै सरकार गठन हुन सकेको छैन । संघमा सत्तासमिकरणमा परिवर्तन आएपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले राजीनामा दिए । तर यस प्रदेशमा अझै पनि नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन ।

संघीय प्रणालीको मुख्य आधार मानिने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार संविधानतः स्वायत्त छन् । तर, व्यवहारमा संघीय सरकारको छायाँ जस्तै बनेका छन् । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री नियुक्ति र सामान्य फेरवदलमा पनि केन्द्रीय नेतृत्व हावी छ । कार्य सम्पादनको दृष्टिकोणबाट पनि केन्द्र जस्तै प्रदेशले पनि जनतामा आशाको सञ्चार गर्न सकेका छैनन् ।