काठमाडौं । वर्ष २०८० आर्थिक दृष्टिकोणले खासै उत्साहप्रद रहन सकेन । बाह्य क्षेत्र निरन्तर बलियो बन्दा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेन ।

वर्ष २०८० मा मुलुकको बाह्य क्षेत्र निरन्तर सुधारियो । रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै रह्यो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नै रह्यो । पर्यटनमा केही सुधार आयो । तर कोभिडले थलिएको आन्तरिक अर्थतन्त्र यो वर्ष पनि उठ्न सकेन । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको खस्कियै भयो । अघिल्लो वर्ष तरलता संकट र चर्को ब्याजको समस्या भोगेका निजी क्षेत्र यो वर्ष बैंकमा पैसा थुप्रिदा र ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाका लागि जान सकेन ।

मुलुकमा आन्तरिक माग बढ्न सकेन । सरकारी खर्चको हविगत पनि उस्तै रह्यो । राजस्वले कर्मचारीको तलबवत्ता बाँड्नै धौधौ पर्दा सरकार बर्षभरी स्रोतको दबावमा रह्यो । निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको पैसा भुक्तानीका लागि पटक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पूँजीगत खर्च बढ्ने कुरै भएन । यो वर्ष पनि पूँजीगत खर्च दयनीय रहँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । यसले मुलुकभित्र रोजगारी सृजना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा पलायनको क्रम उस्तै रह्यो । मुलुकमा माग सृजना हुननसक्नुमा समेत युवा पलायनको प्रभाव पर्न थालेका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन थाले । योसंगै युवा पलायनको विषय बहसको विषय भने बन्न थालेको छ ।

भ्रष्टाचारका केही फाइन खुल्न थालेसंगै नेता, उच्च प्रशासक र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी समेत तानिन थालेपछि निजी क्षेत्र थप झस्कियो । कर्मचारी प्रशासन निर्णय गर्न हच्किंदा विकास निर्माणका काम थप प्रभावित भएको प्रधानमन्त्री स्वयंले बताउन थाल्नुभएको छ । यो बर्ष उर्जा क्षेत्रमा केही उपलब्धि देखिए । सवस्टेसन निर्माण, विजुली निर्यात थालनीले केही आशा जगाएपनि प्रशारण लाइन र आपूर्तिमा समस्याले औद्यौगिक क्षेत्रले विजुली नपाएको गुनासो गरिरहेको छ । लघुवित्त, सहकारी पीडित र मिटरब्याजी पीडितको आन्दोलनले बर्षभर वित्तीय क्षेत्र आतंकित रह्यो ।

अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिने शेयर बजारमा पनि बर्षैभर जसो निराशा नै कायम रह्यो । सुनको मूल्यले निरन्तर उचाइको रेकर्ड कायम गर्यो । एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतले यो बर्ष आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत माथि रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । ६ प्रतिशतको सरकारी लक्ष्यका तुलनामा आधा आधी भएपनि अघिल्ला बर्षका तुलनामा सामान्य सुधारै हो । तर स्तरोन्ततिको लक्ष्यकासाथ अघि बढेको हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख मुलुकका लागि आर्थिक वृद्धि न्यून हो । यसका लागि लगानी बढाउनुको विकल्प नभएको विकास साझेदारले सुझाउँदै आएका छन् ।

सरकाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आउँदो बर्षको सुरुमै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यसकालागि दर्जनौ कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ । अधिवेशन अन्त्यसंगै कानुनका लागि सरकार अध्यादेशको बाटो लाग्नुपर्ने भएको छ । संसदबाट पारित एमसीसी अघि बढाउन अमेरिकालाई समेत अप्ठेरो भैरहेका बेला अध्यादेशलाई हेरेर लगानीकर्ता आउलान् भनेर खासै आशा गर्न सकिंदैन । समग्रमा वर्ष २०८० आर्थिक दृष्टिकोणले सकसकै वर्ष रहन गयो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।