काठमाडौं । संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । माघ २२ गतेबाट बैशाख २ गतेसम्म करिब २ महिनासम्म चलेको संसदको हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेन । तुलानात्मक रुपमा अघिल्ला अधिवेशनभन्दा केही उपलब्धि भएको दाबी गरिएपनि राजनीतिक दलहरुको आआफ्नो स्वार्थ र सौदाका लागि संसदलाई बन्धक बनाइँंदा अपेक्षित काम हुन सकेन ।

गत मंसिर ४ गतेको चुनावपछि बनेको नयाँ संसदको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन कानून निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सकेन । सरकार गठन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन, सभामुख, उपसभामुख चयनमा मात्रै सिमित बनेको सदनको दुईवटा अधिवेशनबाट जम्मा एउटा मात्र विधेयक पारित भएको थियो । संसदको तेस्रो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन समेत मानिने हिँउदे अधिवेशनबाट पनि जम्मा तीन वटा विधेयक पारित भए । ७० दिनमा बसेको प्रतिनिधि सभाका २३ वटा बैठकले ८१ घण्टा ५५ मिनेट व्यतित गरेको छ । यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाले जम्मा तीनवटा विधेयक पारित गरेको हो । जसमा अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयक, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक रहेका छन् । अधिवशेनमा पाँच वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । पहिलो र दोस्रो अधिवेशन प्रभावकारी नभएपछि सभामुख घिमिरेले यस विधेयक अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै संसदीय क्यालेण्डरनै बनाएर लागु गर्नु भएको थियो । तर सभामुख स्वयंको नै संसदको काममा असन्तुष्टि रह्यो ।

हाल प्रतिनिधिसभामा २३ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन् । तीमध्ये १४ वटा विधेयक संसदीय समितिमा लामो समयदेखि दफावार छलफलका क्रममा छन् । यस अधिवेशनमा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बाहेक अरु खास महत्वपूर्ण कार्य हुन सकेन । हिउँदे अधिवेशन सुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गर्दै १ महिनासम्म संसद अवरुद्ध गर्यो । अन्ततः समीकरण नै बदलिएर तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तापक्षको बेञ्चमा पुग्यो भने काँग्रेस प्रतिपक्षको । सीटको अदलाबदलीसँगै संसद अवरोध गर्ने पात्र पनि बदलियो । एमालेको ठाउँमा पुगेको कांग्रेस उही बाटोमा लाग्यो । सहकारी प्रकरणमा मुछीएका गृहमन्त्री लामिछाने माथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै काँग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारले समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा अधिवेशननै अन्त्य गर्न तिर लाग्यो । राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताका कारण सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विधेयक पनि पारित हुन सकेनन् ।

संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधयेक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने विषय कार्यसुचीमा राखेपनि प्रतिपक्ष दलको अवोधका कारण अघि बढ्न सकेन भने सरकारले यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक करिब–करिब सहमतिमा पुगेर पनि अगाडि बढ्न सकेन । संसदको यस अधिवेशन न त सहज ढङ्गले चल्न सक्यो न त चलेको अवस्थामा पनि विधेयकमाथिनै छलफल भयो । संसदको अधिकांश समय शून्य समय, विशेष समय, आकस्मिक समय र प्रश्नोत्तरमै ब्यतित भयो । सांसदहरु पनि गम्भीर विषयमा भन्दा रोचक घोचक सवाल जवाफमै रमाए । समग्रमा २ महिनासम्म चलेको संसदको यो अधिवेशन मूल जिम्मेवारी पुरा गर्न असफल रह्यो ।