काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तह, शिक्षासेवी, अभिभावक लगायतका सरोकारवाला निकायको सहयोग बिना सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा सहभागी गराउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सम्भव नभएकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको तर्क समेत गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहको शिक्षालाई केन्द्रित गरेर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना समेत घोषणा गर्नुभयो । उहाँले सबै बालिबालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई सरकारले मुल नारा बनाएर अघि बढेको र त्यसका लागि आवश्यक सुझाव लिन आफू सहितका शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग फोन संवाद गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बालबालिकाहरुले विद्यालय छोड्नुको कारणबारे वडा तहमा, विद्यालय तहमा नै पुगेर बुझनका लागि पनि पालिका र विद्यालयका प्रधानध्यापकसँगको सम्वादलाई आफूहरुले जोड दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मुलभुत रुपमा हामीले पहिचान गरेको एउटा चाँही धेरै बालबालिकाहरु यो फर्मल एजुकेशन विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर छन् । उहाँहरुलाई विद्यालय फर्काउनु प¥यो । उहाँहरुलाई विद्यालयमा जोड्नुप¥यो । यसपालीको हाम्रो सन्देश नै गुणस्तरमा फोकस छ । सबै बालिबालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता । जब हामीले गुणस्तरमा दृष्टि केन्द्रित गर्छौं । त्यतिबेला विद्यार्थीहरुको निड (आवश्यकता) के हो, उहाँहरुलाई के कुरामा कमी भईराखेको छ ? उहाँहरुको घरमा समस्या हो ? त्यसमा पनि विद्यालयले, प्रअहरुले, शिक्षकहरुले, पालिकाले, प्रदेशले, संघ सरकारले बढी केन्द्रित हुनका लागि नै यसपालिको जुन हाम्रो नारा छ, जुन सन्देश छ यो त्यही सोचेर हामीले बनाएका हौं । त्यही सोचेर हामीले गुणस्तरमा एकदम केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय स्थापना तथा संचालन मापदण्डको मस्यौदामाथि सुझाव दिन पनि संवद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । शिक्षाको गुणस्तर काम गर्न सरकारले सो मापदण्ड बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाईटमा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन शिक्षक, अभिभावक, विज्ञहरु, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई सुझाव दिन उहाँको आग्रह थियो ।

यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षामा राजनीतिकरण हुन नदिन आफू निर्मम भएर लागिपर्ने पनि बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि सचेत गराउनुभयो ।

‘जति पनि यो दलीय राजनीतिकरणको जर्जरमा हामी परेका छौ । सम्पूर्णमा आग्रह छ–शिक्षकहरु, विद्यालय व्यवस्थापनका साथीहरु, अब यो दलीय राजनीतिकरणले ग्रसित हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसमा म निर्मम भएर लाग्ने पनि छु । यसमा अलरेडी यो कानून बनाउने कुरा पनि होइन । यो त कार्यान्वयनको पाटो हो । त्यसमा म निर्मम भएर लाग्छु पनि ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले पछाडि परेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उन्नयनमा लाग्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।