फाइल तस्बिर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रवक्ता महतले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएको निर्णय र क्रियाकलाप आपत्तिजनक र गैरसंवैधानिक भएको नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश प्रमुखहरुबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संधिवानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैया देखाएको बताउनुभयो ।

प्रवक्ता महतले गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको थप उल्लंघन गरेको बताउनुभयो । उहाँले २०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैरकानूनी र त्रुटीपूर्ण भनि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनैपनि निर्णय नगर्नू÷नगराउनू भनि सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको चैत्र २८ गते आदेश गरेको थियो ।

रिटको पूर्ण सुनुवाई, २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइनु गैरकानूनी र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित रहेको काँग्रेसको दाबी छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संविधान सम्मत गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट बदनियतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नुलाई पनि असंवैधानि कदम भनेको छ । संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार नदिएको बताउनुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रश्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको प्रपञ्च रचिएको भन्दै यसले संसदीय पद्धति र संघीय व्यवस्थाप्रति निराशा उत्पन्न गरेको बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक सीमामा रहनुपर्ने प्रदेश प्रमुखको राजनैतिक प्रेरित रवैया भएको भन्दै गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई राजनैतिक र कानूनी रुपमा नेपाली काँग्रेसले विरोध गर्ने बताउनुभयो ।