काठमाडौं । सडक बत्ती प्रयोग गरेपबापतको महसुलको विषयलाई लिएर मोरङका स्थानीय तह र विद्युत प्राधिकरणको विवाद चुलिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले सडकबत्तीको प्रयोग गरेबापत विद्युत महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले लाइन विच्छेद गर्न थालेसँगै स्थानीय सरकार र प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको हो ।

वर्षौं देखिको विद्युत महसुल वक्यौता भुक्तानी गर्न अझै आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले सडकबत्तीको लाइन विच्छेद गर्न शुरु गरेको हो । अहिलेसम्म विराटनगरको आठ वटा वडामा २४ ठाउँको सडकबत्तीको लाइन काटिएको छ । मोरङमा विराटनगरसहित पाँच स्थानीय तहले सडकबत्ती प्रयोग गरेबापतको कुल १६ करोड ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो २०८० फागुन मसान्तसम्मको वक्यौता रकम हो ।

प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल नतिर्ने स्थानीय तहहरू विराटनगर महानगरपालिका, जहदा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिका हुन् । बजेट नरहेको भन्दै प्रायः सबै स्थानीय तहले वक्यौता भुक्तानी गर्नबाट पन्छिदै आएको विद्युत प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोज कुमारले सम्बन्धित गाउँपालिकाहरुलाई बाँकी वक्यौता रकम तिर्न आग्रह गरेपनि सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखहरुले बजेट नरहेको भन्दै वक्यौता तिर्न नसकेको बताउँदै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पालिका प्रमुखहरुले अहिले नतिर्ने र आगामी नगरसभामा छलफल गरेर निर्णय गर्ने आश्वासन दिइरहेको बताउनुभयो ।

मोरङका पाँच स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणलाई कुल १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ वक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यसपछि गाउँपालिकाहरूमा जहदाले दुई करोड ४६ लाख, ग्रामथानले एक करोड ५३ लाख, कटहरीले एक करोड ४६ लाख र बुढीगंगाले ८२ लाख ७९ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग मात्र दुई रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले वक्यौता भुक्तानीको माग गरेको छ ।