काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) ले न्युनतम पारिश्रमिकलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई जीविकापार्जनयोग्य पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जेटियुसिसिले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

दिन प्रतिदिन बढीरहेको महंगीको कारणबाट नेपालका बेरोजगार युवाहरु र अति न्युन पारिश्रमिकमा काम गर्ने श्रमिकहरु पीडित बनिरहेको बताएको छ । आगामी बजेटमा बेरोजगार, न्युन पारिश्रमिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि रासनकार्ड वा सहुलियत कार्डको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले श्रमिक वर्गलाई कार्यस्थलबाट मताधिकारको अधिकार, श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम कार्यालय बिस्तार लगायतका विषयहरु अविलम्व कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले श्रम ऐन, २०७४÷श्रम नियमावली, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९÷नियमावली लगायत श्रम सम्वन्धित ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष कुँवरले औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन र ट्रेड युनियन गतिविधिलाई संस्थागत गर्न अनिवार्य रुपमा सबै प्रतिष्ठानहरुमा सामूहिक सौदावाजी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारका कामदार तथा श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन आगामी बजेटमा आवश्यक रकम बजेट विनियोजित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बतउनुभयो । उहाँले नौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि कानूनतः रोजगारदाताको रुपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यक रकम संघीय र प्रादेशिक बजेटमा विनियोजन गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष कुँवरले आन्तरिक रोजगार प्रर्वद्धन एवं श्रम बजार सुदृढीकरणका लागि तत्काल राष्ट्रिय स्तरको वृहत श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्नुपर्ने बतउनुभयो । उत्पादनशील र रोजगारमुलक उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने नीतिसहित सी क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्नका आश्यक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जेटियुसिसिले ७५३ वटै पालिकाहरुमा रहेको रोजगार केन्द्रलाई श्रम तथा रोजगार केन्द्रको रुपमा परिणत गरी श्रमिक पञ्जिकरण लगायत श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा संग सरोकार रहेका सबै कार्यहरु गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्न माग गरेको छ ।