काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको पहलमा १० अर्ब बराबरको ‘इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा भएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघको १७ औं साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

अध्यक्ष ढकालले पुँजी अभावका कारण धेरै आयोजना र उद्योगहरु स्थापना गर्न नसकिएको भन्दै अब नेपालमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एक ठाउँमा संकलन गरी देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरुले लगानी गर्नसक्ने गरी १० अर्ब पुँजीको इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी दर्ता गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कम्पनीमा उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतका व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायीहरुलाई समेत समेटेर कम्पनी स्थापना गरिने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले ठूला मेगा प्रोजेक्ट, ट्रान्समिसन लाइन, ठूलो बस्ती विकास,हाइवय,हाइड्रो,पर्यटन लगायतका आयोजनाहरु सानो रकम अभावमा सम्पन्न हुन नसक्नेका आयोजनामा लगानी गर्नसक्ने गरी कम्पनी स्थापना गरिने बताउनुभयो । साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता दिने उहाँको भनाई छ ।

अध्यक्ष ढकालले कुनै व्यवसायीले साना रकम २ लाख लगानी गर्न चाहेमा त्यो रकम पनि स्वीकार गरेर पुँजी संकलन गरिने बताउनुभयो । उहाँले महासंघका सदस्य बाहेकका अन्य उद्योगी व्यवसायीले पनि लगानी गर्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सर्वसाधरणबाट पैसा जम्मा गरेर आइपीओमा जाने भन्दा पनि ९० प्रतिशत रकम उद्योगी व्यवसायीहरुबाट संकलन गरिने बताउनुभयो ।

कम्पनी स्थापना पछि ३५ देखि ४० अर्बका परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो । कम्पनीमा धेरै पैसा हुनेले धेरै लगानी गर्छु भनेर नपाउने बताउँदै लगानीका लागि निश्चित सीमा तोकिने र ७७ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराउने बताउनुभयो । अध्यक्ष ढकालले मुलुकमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने मनोभावलाई अन्त्य गर्नको लागि पनि मुलुकभित्रको लगानी संकलन गरी ठूला अयोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिने बताउनुभयो ।

नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा लिएको कठोर नीतिको कारण घरजग्गा व्यवसायमा ठूलो समस्या ल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बनाउनुपर्ने जग्गा हदबन्दी, विदेशीले नेपालको अपार्टमेण्ट खरिद गर्न पाउनुपर्ने, जग्गा भोकाधिकार, जग्गा कित्ताकाटका समस्या, अपार्टमेण्ट बिक्री वितरण रोक्का, करको दायरा वृद्धि लगायतका विषय समस्या समाधान गर्नुपर्ने रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले यस्ता समस्याहरुलाई क्रमस कानूनी रुपमा समाधान गरे मात्रै व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास बढ्ने र कारोबार चलायमान हुने बताउनुभयो । उहाँले ल्याण्डपुलिङमार्फत ठूला घरजग्गा सम्बन्धि ठूला आयोजनाहरु बन्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष लोहनीले नयाँ आयोजना मात्रै नभएर पुराना आयोजनाहरु समेत सरकारको नीतिका कारण समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो ५० र ६० प्रतिशत व्यवस्था नै कठोर नीति भएको बताउनुभयो । उहाँले जसको कारणले बैंकहरुबाट ३ प्रतिशत पनि कर्जा आउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले लोन टु भ्यालु रेसियोमा आगामी मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।