काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनका लागि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्ने बताएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्समा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति उदारवादी हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले नीतिगत रुपमा सुधारको पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले निजी क्षेत्रले दिएका सल्लाह सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य व्यवसायीक क्षेत्र शिथिल रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरी उदारवादी नीति लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वित्त नीतिमा निजी क्षेत्रलाई सरल सहज बनाउने गरी आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कायम गरेको भन्सारदर उच्च भएको भन्दै आगामी बजेटमार्फत कम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्सार दर कम गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिए मात्रै पनि व्यापार व्यवसाय माथि उठ्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले यसले भन्सार नाकामा हुने चोरी, पैठारी पनि कम हुनसक्ने बताउनुभयो । सरकारले भन्सार दर बढाउनु भनेको चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्नु देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले लिने नीतिहरु संकुचन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले बैंकको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले निक्षेपकर्ताहरुको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा आएको तर कर्जाको ब्याजदर ११ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । उद्योगी व्यवसायी भनेको अर्थतन्त्रको मुहान पक्ष भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्न नसक्दा भविष्यमा बैंकहरु समेत धरासायी हुने अवस्था आउन बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ । जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य व्यवसायीक क्षेत्र शिथिल रहेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम,बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरी उदारवादी नीतिको आवश्यकता छ । वित्त नीतिमा निजी क्षेत्रलाई सरल सहज बनाउनुपर्छ । जसमा चालु आ.व.मा उच्च रुपमा बढाएका भन्सार दरलाई क्रमश कम गर्दै लैजानुपर्छ ।’

चेम्बरका निःर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु समय सापेक्ष नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सल्लाह सुझावलाई कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल र स्थायित्व कायम हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको सल्लाह सुझाव लिने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको बताउनुभयो ।

मल्लले विनियोजित विकास बजेट २० प्रतिशत र ८० प्रतिशत चालु खर्च भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले १० प्रतिशत काम गर्दा ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । मल्लले मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात गर्ने विधिमा जानुपर्ने अहिलेको अवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

मल्लले सरकारलाई चेम्बरले दिएका सल्लाह, सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने काम नगरेको बताउनुभयो ।