काठमाडौं । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरका बारेमा छलफल गर्न काठमाडौंमा जेठ ९ र १० गते ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ गरिने भएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय संवादबारे जानकारी गराएको हो । संवादको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन ः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २५ देशका विशेषज्ञहरुको सहभागिता हुने जनाइएको छ । अब नेपालले हिमालका मुद्दामा नेतृत्व लिएर यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संस्थागत गर्न यो संवाद महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।

यो संवादलाई जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमबारे छलफल गर्न सशक्त मञ्चका रूपमा स्थापित गरिने प्रधानमन्त्री दाहालका जलवायु विज्ञ डा पुपलर जेण्टलको भनाइ छ । संवादका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमको बारेमा सचेतना जगाउने, पर्वतीय देशहरूको साझा मुद्दा र समस्या पहिचान गरी सहयोग आदानप्रदान गर्न सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा पारेको असरले निजी क्षेत्र थप प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यस संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने बताउनुभयो ।

संवादमा सहभागी हुन संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) का अध्यक्ष ह्यारी ब्रेउल्स नेपाल आइसकेका छन् । त्यस्तै युएनएफसिसिसीको सचिवालयका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायका प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत निकायका प्रतिनिधि संवादमा सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संवादको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुहुने छ । पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ । संवाद क्रममा तीन वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र तयार गर्नु रहेको छ । संवादबाट आएको निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराइ संस्थागत गराउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूत गर्नुका साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत दिएको छ ।