काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा.आरजु राणाले जलवायु परिवर्तनको कारणले कृषि क्षेत्रमा हुने नोक्शानीको जिम्मा सरकारले लिने प्रावधान बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार हिमाल, जनता र जलवायु सम्बन्धी विज्ञहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै सभापति राणाले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सभापति राणाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर कृषि क्षेत्रमा परिरहेको भन्दै सरकारले हानी नोक्शानी कोषमा दाबी गर्नको लागि तथ्यहरु संकलन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि क्षेत्रमा भएको हानी नोक्शानीको कोषमा दाबी गर्ने नीतिगत र पहुँच नभएको भन्दै सरकारले कानूनी प्रावधानहरु बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सभापति राणाले जलवायुजन्य जोखिमलाई न्युनिकरणको लागि जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानी नोक्शानीको लगत निकाल्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्ती दाबी गर्नको लागि संकलन गरिने तथ्यहरु एउटा मात्रै घटनालाई लिएर बनाउन नहुने बताउनुभयो । हानी नोक्शानी दाबी गर्न सरकारले समग्र सबैलाई समेट्ने ढाँचा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सभापति राणाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारले जिम्मेवारी लिएर जलवायुजन्य हानी नोक्शानी लगायत अन्य कोषहरु कसरी दाबी गर्ने भन्ने विषयमा एकीकृत प्रणालीमा जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले कृषिमा भएका सकारात्मक प्रयोगबाट आएको परिणामलाई लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भायो । उहाँले जलवायु परिर्वतनको कारणले गर्दा अतिवृष्टि, अनावृष्टि र अल्पवृष्टि भएको अवस्थामा कृषकहरुले लगाएको खेतीलाई सुरक्षित गर्ने कार्य सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सभापति राणाले नेपालको कृषि बजेट रकम जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै ५ प्रतिशत बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ५ प्रतिशत कृषिमा बजेट बनाउनसके जलवायु परिवर्तनको कारण कृषकको खेती भएको नोक्शानी सरकारले जिम्मा लिनसक्ने अवस्था हुनसक्ने बताउनुभयो ।