काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकार समक्ष पेश गरेको ४० बुँदे मागपत्रको सम्बोधन नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार सम्पन्न भएको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले केही समय अघि पार्टीले सरकार समक्ष पेश गरेको ४० बुँदे मागपत्रको सम्बोधन नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।

सुशासन, विकास र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न र दीर्घकालिन माग र मुद्दाहरुमा सबै दलका बिच नविन समझदारी निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार, जनजीविकासँग सम्बन्धित र तत्काल देखा पर्ने समसामयिक मुद्दाहरुमा विभिन्न प्रकारका प्रदर्शन र दबाबमुलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउन प्रतिपक्षले गरेको मागलाई बेवास्ता गर्दै संसद चलाइएको भन्दै यस्तो गर्नु संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा विपरित भएको राप्रपाले ठहर गरेको छ । त्यसैगरी राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई नवलपरासीस्थित छिपछिपे सहकारीको रकम अपचलन गरेको मुद्दामा अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिएको छ । बैठकले अन्य गम्भीर प्रकृतिका अभियोग लागेका प्रकरणहरुमा पनि छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले गिरिबन्धु टि-स्टेट जग्गा प्रकरण भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको भन्दै यसमा संलग्नउपर छानविन गर्न पनि माग गरेको छ ।

त्यसैगरी राप्रपाले किसानलाई समयमै सहजै मल, बीउ प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न र धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्न माग गरेको छ भने किसानले पाउने अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा सहज पहुँच पु¥याउन पनि माग गरेको छ ।