काठमाडौं । सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री पुनले बचत तथा सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताउनुभयो । उहाँले बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा मर्ज हुन सहजिकरण गरिने बताउनुभयो । सरकारले समस्यग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सहकारीमा पैसा राख्नेहरुको वचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । ती सहकारीको सञ्चालकको सम्पती बेचेर भएपनि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वचत फिर्ता गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो ।

सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र एक घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पतीको धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म वचत राख्ने सदस्यको बचत रकम फिर्ता गरिने घोषणा पनि गरिएको हो ।