काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा संसादहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिको स्पष्टिकरण दिनु भएको हो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन र क्षमतावृद्धि गरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा दुई चरणमा काम गर्ने,विकास आयोजना सम्बन्धि तुर्जमा कानून बनाउने,बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तसम्म तयार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका श्रावन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विगतका शुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सवल र उत्थानशिल बनाउने उदेश्य बजेटको रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो र महत्वकांक्षी भयो भन्ने सांसदहरुको भनाईमा कुनै आधार र तर्क नभएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटको आकार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका विषयमा सांसदहरुले पूर्वग्राही भएर हचुवाको टिप्पणी गरेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रको कार्यदिशा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने भएकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।