काठमाडौं । संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी सिफारिस समिति नै अलपत्र परेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट प्रतिनिधि नपठाउँदा समितिले दुई महिनासम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । मानवअधिकार आयोग भने ऐन नबनेसम्म प्रतिनिधि नपठाउने अडानमा छ ।

संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग करिब दुई वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गत चैत्र ३० गते सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन त गर्यो तर दुई महिना वितिसक्दा पनि समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

५ सदस्यीय सिफारिस समितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रसहित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुन कुमार कार्की र स्टेला तामाङ छन् । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिनिधि नपठाउँदा समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आयोग भने ऐन नबनेसम्म प्रतिनिधि नपठाउने अडानमा छ । मानव अधिकार आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले संसदीय समितिमा विचाराधिन विधेयकमा केही परिवर्तन भएमा सिफारिस समिति पनि परिवर्तन हुने भन्दै आयोगले तत्काल प्रतिनिधि नपठाउने बताउनुभयो । त्यसो त पीडितहरुले सिफरिस समिति गठनमै असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिनिधि नपठाउन माग गर्दै आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

आयोग आफ्नै अडानमा रहँदा समितिलाई पूर्णता दिन न समितिले पहल गरेको छ न त सरकारले नै । मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले ऐन नबनेसम्म आयोगले प्रतिनिधि नपठाउने तय भएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले सरकारलाई पत्र नै लेखेर प्रतिनिधि नपठाउने जानकारी गराईसक्दा पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

संसदीय समितिमा विचाराधिन विधेयक कसरी पारित कसरी हुन्छ अन्यौलका कारण आयोग मौन बसेको बुझ्न कठीन छैन । तर आयोगको अडानका कारण सिफारिस समिति नै औचित्यहीन बन्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ वषौँदेखि राजनितिक दाउपेच मात्र बनेको संक्रमणकालिन न्याय निरुपण अहलिेकै अवस्थामा सरकारले भनेजस्तै सहज ढङ्गमा टुङ्गीने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।