काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रमुख सचतेक शाहीले सो मन्त्रालयको बजेट मन्त्री, सचिवलगायतका कर्मचारीको तलव, भत्तालगायतको सेवा सुविधामा मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले सो मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको देखिएको जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले ‘खानी भयाका ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरु जग्गा सारिकन पनि खानी चलाउनु’ भन्ने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यउपदेश नेपालको भूमि सम्बन्धि नीति भएपनि सरकारले त्यसको अनुशरण गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

प्रमुख सचेतक शाहीले खेतीयोग्य जमिन आज कंक्रिटको शहरमा रुपान्तरित हुँदा पनि सरकारले त्यसको परिचालनका लागि आवश्यक कानून ल्याउन नसकेको बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक शाहीले सरकारले जमिनको मूल्यांकन गरी त्यसको परिचालन हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।