काठमाडौं । मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं पथान्तरण हुने कुरामा नगरपालिकाको तर्फबाट कुनै व्यवधान नहुने बताउनुभएको छ ।

मेलम्चीमा बाढी आएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा मेलम्चीमा आयोजित जलवायुजन्य हानी तथा नोक्शानी र मेलम्ची बाढी विषयक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख तामाङले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।

प्रमुख तामाङले संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मेलम्ची—हेलम्बु क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन नगरेकोप्रति भने आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले मेलम्चीको दिगो व्यवस्थापन स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले संघ र प्रदेश सरकारले बजेटमा समेट्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख तामाङले मेलम्ची नगरपालिकाको बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले मेलम्ची खानेपानी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको उल्लेख गर्दै आयोजनाले स्थानीयले राहत पाउनुका साथै विकास निर्माणमा ठूलो टेवा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीयवासीको माग, समस्या, विकास निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख तामाङले भन्नुभयो, ‘मेलम्ची नगरपालिकाको बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर हामी जानुपर्छ । मेलम्ची र हेलम्बुबारे सरकारको नीति के हो ? नीति तथा कार्यक्रममा आउन सकेन । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले हे¥यौँ मेलम्चीको बारेमा खासै चासो देखाएको जस्तो लागेन । प्रदेश सरकारबाट पनि मेलम्चीको बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा केही आएन भने हामी त्यत्तिकै बसेर उपयुक्त हुँदैन । स्थानीय सरकारले पनि केही गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमला पन्तले मेलम्ची परियोजनाका माध्यमबाट लाभ लिनेकुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मेलम्ची खानेपानि परियोजनाले कुनैपनि हानी नगरेको भए परियोजनालाई थप व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाह्रै महिना काठमाडौंको नागरिकलाई पानीको व्यवस्था भएको खण्डमा त्यसबापतको रोयल्टी मेलम्चीका नागरिकहरुले पाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सभापति पन्तले भन्नुभयो, ‘मेलम्ची परियोजना नभएको भए बाढी आउँथ्यो की आउँदैन थियो होला । यो के होला ? बाढी आउँथ्यो भने मेलम्ची परियोजनाका माध्यमबाट लाभ लिनेकुरा हामी गरौँ । तर परियोजनाले केही क्षति गरेन भने हामी यो परियोजनालाई अझ सपोर्ट गर्नेतिर गयौँ भने बाह्रै महिना काठमाडौंको नागरिकलाई पानीको व्यवस्था भयो, पानी पिउने परिस्थिति भयो भने त त्यसबाट प्राप्त गरेको रोयल्टी यहाँको जनताले पाउने भए नि ।’

कार्यक्रममा बोल्दै मेलम्ची नगरपालिकाकी पूर्वमेयर भगवती नेपालले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय समितिले प्राविधिक पठाएर पहिचान गरेको २४४ घरधुरी लाभग्राहीहरुलाई घर बनाउन कार्यविधि परिवर्तन गरेर अफ्ठ्यारो बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले घर बनाउन अनुमति दिइसकेपछि अहिले कार्यविधि परिवर्तन गर्नु दृष्टिको दोष र सोचमा खोट भएको बताउनुभयो । जग्गा जमीनको क्षतिपूर्ति दिनेकुरा कानूनमा नै नरहेको भन्दै सरकारले बनाएको सुकुम्वासी र प्रकृति, प्रकोपले बनाएका सुकुम्वासीलाई अरु सरहको घर बनाउने जग्गा किन्न दिने नीति नरहेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वमेयर नेपालले भन्नुभयो, ‘सरकारले बनाएका सुकुम्वासी र प्रकृतिले बनाएका सुकुम्वासीलाई जबसम्म हामी सुकुम्वासी बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म यो बाढीले बनाएका सुकुम्वासीलाई जायज न्याय गर्न सक्दैनौँ ।’

पूर्वमेयर नेपालले सरकारले बनाएका सुकुम्वासी र प्रकृतिले बनाएका सुकुम्वासीलाई सुकुम्वासी बनउन नसकेसम्म बाढीले बनाएका सुकुम्वासीलाई जायज न्याय दिन नसकिने बताउनुभयो ।