काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा.आरजु राणाले सरकारले विशेष व्यापारिक समूहलाई कर छल्न सजिलो हुने बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राणाले सो कुरा बताउनुभएको हो । कर व्यवस्था तटस्थ र न्याय सम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटलाई हेर्दा केही व्यापारिक घरानालाई कर छल्न सजिलो हुने नीतिहरु व्यवस्था गरिएको पाइएको जिकिर गर्नुभयो ।

सांसद राणाले आयकर ऐनको धारा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधान आवश्यक नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । सांसद राणाले सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धि नीतिले आयकर र पूँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधारनै समाप्त पार्नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

सांसद राणाले भन्नुभयो, ‘कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्छ । तर संसदमा प्रश्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्थाहरु हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहहरुलाई प्रत्यक्ष टयाक्स छल्न सजिलो हुने नीतिहरु ल्याइएको हो कि जस्तो आभास भएको छ । आयकर ऐनको धारा ५७ (१)को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन । यदि कुनै दफामा समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिकामार्फत सच्याउन सक्छाँै । सो दफा नै संशोधन गर्न खोजेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हो कि जस्तो शंका हुन गएको छ ।’

सांसद राणाले ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले कर छली गरेर त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने र कर संकलनको अभियानमा कठिनाइ हुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।