काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा आजदेखि शुरु भएको ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेण्ट)’ बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तिब्र रूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विकासमा चुनौति खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाल ठूला संकटहरको सामना गर्न कमजोर रहेको र जलवायु परिवर्तनको असरले उक्त जोखिमलाई अझ बढाएको जिकिर गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिएपनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रतिकुल प्रभावबाट असमान रूपमा प्रभावित भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको प्रचुर जलविद्युतको स्रोत, फस्टाउँदै गइरहेको पर्यटन, कृषि व्यवसाय क्षेत्रहरू र युवा मेहनती जनसंख्या नेपालका लागि प्रमुख शक्तिहरू भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विनाशकारी भूकम्प, प्रकोप, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जस्ता महत्वपूर्ण चुनौतिहरूको सामना नेपालले पनि गर्नुपरेको र यसले विकासमा बाधा पु¥याएको बताउनुभयो ।

‘एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको हाम्रो रणनीतिक स्थान, हाम्रो प्रचुर जलविद्युत स्रोत, फस्टाउँदै गइरहेको र पर्यटन, कृषि व्यवसाय क्षेत्रहरू र हाम्रो युवा मेहनति जनसंख्या हाम्रा प्रमुख शक्तिहरू हुन् । यद्यपि हामीले विनाशकारी भूकम्प, प्रकोप, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक हेडवाइन्डहरू जस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरेका छौं । जसले उत्पादनमा ठूलो नोक्शान पु¥याएको छ र आर्थिक समृद्धितर्फको हाम्रो प्रगतिलाई बाधा पु¥याएको छ । दिगो र लचिलो वृद्धि सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले हाम्रो स्वदेशी हरित लचिलो समावेशी विकास दृष्टिकोण अपनाइरहेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसी) र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताउनुभयो ।