काठमाडौं । अतिरिक्त समयमा काम गर्दाको भत्तालगायत सुविधा वृद्धिको माग गर्दै संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु एक सातादेखि आन्दोलनमा छन् । संसदमा समेत प्रवेश पाएको कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गर्ने आश्वाशन दिएपनि उनीहरुको माग पूरा भईहाल्ने सम्भावना भने क्षीण देखिएको छ ।

संघिय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु ११ बुँदे मागसहित एक सातादेखि आन्दोलनमा छन् । हरेक दिन बिहान १० देखि ११ बजेसम्म कालोपट्टी बाँँधेर उनीहरुले विरोध गर्दैै आएका छन् । संसदका कामकारबाही कार्यालय समयभित्र मात्र सञ्चालन नहुने भएकाले अतिरिक्त समयमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको प्रमुख माग छ ।

यस्तै संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूको तलबमानमा मर्यादाक्रम अनुसार समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्ने, समिति तथा उपसमितिका बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने, २०५९ सालदेखि तलबमान कायम हुन नसकेका हलुका सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरूलाई छैटौँ तहको तलबमान कायम गरिनु पर्ने वा त्यसो हुन नसके अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगावै हलुका सवारी चालकलाई हेभी सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरूलाई राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरुका छन् ।

यस्तै ‘संघीय संसद् विकास कोष’ सम्बन्धी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कर्मचारी कल्याण कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने र प्राविधिक समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्राविधिक ग्रेड, जोखिम भत्ता तथा विशेष बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि कर्मचारीहरुले राखेका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरुले सोमबार संसद सचिवालयका महासचिव पदम पाण्डेयको कार्यकक्ष घेराउ गरे । कर्मचारीका माग सम्बोधनका लागि प्रमुख दलहरुले पनि आवाज उठाईरहेका छन् ।

संसद सचिवालय, आधिकारिक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्द बेल्बासे माग ूुरा नभएसम्म अन्दोलन नरोक्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । मागको सम्बन्धमा सबै पक्ष सकारात्मक भए पनि अन्ततः कुरो अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्किने सम्भावना देखिएको छ ।

धेरैजसो संसदीय समितिहरुको बैठक कार्यलय समय अगावै बस्ने गर्दछन् भने संसद बैठक पनि प्राय कार्यालय समय भन्दा पछिसम्मै चल्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा सांसदहरुले भत्ता पाउने गरेका छन् । कर्मचारीहरुले आफूहरु नियमित तलबकै भरमा अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।