काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री जोशीले थानीय तहमा कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको गुनासो गर्नुभएको हो ।

मन्त्री जोशीले सांसददेखि राजनीतिक दलका नेताहरु स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवाको लागि आउने सरुवा ग¥यो अर्को समूह आएर किन सरुवा गरेको भन्दै अन्योलता सिर्जना गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्ड निर्देशिका तयार पारेको बताउनुभयो ।

मन्त्री जोशीले निर्देशिकामा कर्मचारी सरुवा आर्थिक वर्षको शुरुका दुई महिना भित्र मात्रै पर्ने जसमा कर्मचारी सुगम दुई वर्ष र दुर्गममा एक वर्ष अनिवार्य बस्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री जोशीले निर्देशिकामा वैशाख,जेठ र असारमा कुनैपनि कर्मचारी सरुवा नगर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरे पनि कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि असार महिनाभित्र निर्देशिका पास गरेर साउनदेखि लागू हुनेगरी सांसदहरुले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

मन्त्री जोशीले मन्त्रालयले पूर्वाग्रह र झण्डाको आधारमा स्थानीय तहमा निजामति कर्मचारी सरुवा नगरेको बताउनुभयो । उहाँले सबै टे«ड युनियनहरुसँग समन्वय गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरुले भनेजस्तै अहिले पनि ७५३ स्थानीय तह मध्ये २३७ गाउँपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रिक्त रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री जोशीले अहिले पनि २३७ गाउँपालिकामा निमित्तले काम चलाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पाउन मन्त्रालय दृढसंकल्पित भएपनि पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहहरुमा अख्तियार लगायतका मुद्दाहरुले स्थानीय तह थलिएको बताउनुभयो । उहाँले धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर कर्मचारीहरु नै रिक्त रहेको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री जोशीले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या निजामति सेवा ऐन ल्याएसम्म समाधान नुहने भन्दै तत्काल निजामति सेवा ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजामति सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको भन्दै तत्काल ऐन बनाएर संघीय,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई चाँडो न्याय दिलाउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।