काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले स्पष्ट र व्यवसायिक रुपले दक्ष व्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री पुनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि अध्यक्ष नियुक्त गर्न गठित समितिले छनोट गरेका पाँच जनामध्ये दुई जना मात्रै प्रस्तुतिमा सहभागी हुँदा कानूनी समस्या भएकाले कानूनी रायको लागि महान्याधीवक्ताको कार्यालयलाई कानूनी रायको लागि पठाएको बताउनुभयो । उहाँले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समितिले सरकारलाई अन्तरवार्तामा सहभागि दुई जना वा त्यो भन्दा बढी सिफारिस गर्न पाउने विषयमा कानूनी राय आएसँगै समितिले सिफारिस गर्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले कानूनमा स्पष्ट रुपमा कम्तिमा पनि तीन जना योग्यहरुलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले महान्याधिवक्ता कार्यालयको कानूनी राय अनुसार समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा चाँडै सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सञ्चार माध्यममा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा स्वार्थ समूहका आधारमा काम भएको, नेता विशेषले दबाब दिएको भन्ने विषयमा सत्यता नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार र दलका नेताहरु,प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जोडेर लागेका लान्छानाहरुमा पनि सत्यता नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब, समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदान तर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी १ खर्ब ७४ अर्ब बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुले अर्थ मन्त्रालयले २ खर्ब रकम अबण्डामा राखेको आरोप लगाउनु जाहेज नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले जम्मा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र भएकोे बताउनुभयो । उहाँले ४८ अर्ब ६१ करोड बाहेक बाँकी बजेट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी १ खर्ब ७४ अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च घटाइएको र पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका श्रावण मसान्तभित्र तयार पारिने बताउनुभयो । उहाँले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।