काठमाडौं । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा थप ऐन र विधेयकका केही बुँदाहरुलाई संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राख्न व्यवसायीहरुले नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा एकीकृत धारणा बनाउने उद्देश्यले विज्ञसँगको छलफलमा व्यवसायीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित अध्यादेशमार्फत ८ ऐनमा गरेको संशोधन पर्याप्त नभएको भन्दै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमा अन्य थप ऐन पनि संशोधन गरेर जानुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसले जोड दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले संसदमा दर्ता भएर छलफलमा रहेको विधेयकमा लगानी सहजिकरणका लागि आवश्यक ऐन संशोधन प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई ८ ऐन बाहेक अन्य ऐनलाई पनि एकीकृत रुपमा संशोधनमा प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले आएको विधेयकमा पनि धेरै बुँदाहरुमा संशोधनको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसलाई काँग्रेसले प्राथमिकता दिएर संशोधन प्रश्ताव लैजान सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले लगानी सम्मेलनको लागि धेरै कानूनमा संशोधनको लागि निजी क्षेत्रले मागलाई सरकारले सम्बोधन गरी ल्याएको विधेयक लगानी सहजिकरणको लागि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले लगानी सहजिकरणको लागि भूमि सम्बन्धि ऐनमा सांसदहरुले बढी चासो राखेको बताउनुभयो । उहाँले भूमि सम्बन्धि ऐनमा हदबन्दी भन्दा भित्रको जग्गा ऋण फरफारक पार्नलाई बिक्री वितरण गर्न दिने र बैंकमा राख्न दिने भनिए पनि पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा समावेश ८ वटा ऐनमा संशोधन हाल्नुपर्ने अवस्था नदेखेको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रसँग छलफल भएर आएका विधेयक भएपनि पर्याप्त नभएकाले अन्य थप ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा एकीकृत धारणा बनाउन नेपाली कांग्रेसले विज्ञहरुसँग छलफल गरेको बताउनुभयो । उहाँले कानून व्यवसायी र व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर कांग्रेसले ठोस धारणा बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले जग्गा प्राप्ती गर्ने विषयमा पनि ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रस्ताव रहेकोले विज्ञहरुले यसमा बढी चासो दिएको बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले आफू अर्थमन्त्री हुँदा नेपालमा लगानीको लागि धेरै कानूनहरु बाधक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यदल बनाएर सुझाव माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त कार्यदलले दिएका सुझावको आधारमा ऐन संशोधनको लागि अध्यादेशमार्फत आएको विधेयकलाई अहिले सरकारले संसदमा दर्ता गरेर छलफलमा ल्याएको बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले सरकारले ल्याएको विधेयकले लगानी सहजिकरण गर्ने विषयमा यथेष्ट सम्बोधन गरे नगरेको र दुरुपयोग हुने सम्भावनाका विषयमा कानूनी र निजी क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाली काँग्रेसले मुलुकमा लगानीका लागि सरकारले सहजिकरण गर्नेसँगै दुरुपयोग पनि हुनुहुँदैन भन्ने विषयमा गम्भिर रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले लगानी सहजिकरणको लागि संशोधनका लागि आएको विधेयक पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भूमि सम्बन्धि व्यवस्थामा उद्योग व्यवसायमा लाग्दै आएको हदबन्दीलाई सहज र हदबन्दी लाग्न नहुने निजी क्षेत्रको माग रहेको बताउनुभयो ।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा औद्योगिक ऐन २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्त ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएर विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टे संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न माग गरेको छ ।