काठमाडौं । सरकारले सम्पती शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/०८२, ०८५/०८६ स्वीकृत गरेको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले जापान सरकारबाट मानव संशाधन विकासका लागि छात्रवृत्ति आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी येन ४५४ मिलियन करिव ३८ करोड २२ लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, रानीजमरा रेल सिंचाई आयोजनाका लागि कैलाली जिल्ला लम्कीचुहा नगरपालिका १०७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । सरकारले नेपाल कानून व्यवसायी ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

निर्णयहरु

सम्पती शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/०८२, ०८५/०८६ स्वीकृत गर्ने ।

जापान सरकारबाट मानव संशाधन विकासका लागि छात्रवृत्ति आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी येन ४५४ मिलियन करिव ३८ करोड २२ लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

रानीजमरा रेल सिंचाई आयोजनाका लागि कैलाली जिल्ला लम्कीचुहा नगरपालिका १०७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने ।

नेपाल कानून व्यवसायी ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

तमोर करिडोर लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजना बुर्तिबाङ पौदी अमराही तम्घास गोरुसिंगे १३२ केभी प्रशारण लाइन जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घल्याम्दी जलविद्युत आयोजनालाइ राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

मन्त्री शर्माले सरकारले तमोर करिडोर लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजना बुर्तिबाङ पौदी अमराही तम्घास गोरुसिंगे १३२ केभी प्रशारण लाइन जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घल्याम्दी जलविद्युत आयोजनालाइ राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो ।