काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा चार र जिल्लामा ८ आयोजनामा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसदहरुले संघीय सरकारले संविधानको भावना अनुरुप बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाए । सरकारले साना, खुद्रे आयोजनाहरुमा समेत एक लाख बजेट छुट्याएर बस्नु राम्रो नभएको बताए । सांसदहरुले संघीय सरकारले जनतालाई लाभ हुने खालका आयोजनाहरुमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले कृषिलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको दाबी गरे ।

नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सचेतक भगवती न्यौपानेले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तिमा चार र जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेगरी नीति बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मन्त्रीहरुले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरुको योजनालाई भन्दा पनि आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले युक्रेन रुसको युद्धको कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भनेर समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले प्रश्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकिकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने नीति बनाउने तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गर्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले यस्तो नीतिले कृषिलाई अगाडि लैजान नसकिने बताउनुभयो ।

ढुङ्गानाले सरकार मलको मौज्दात धेरै छ भन्ने तर किसानको माग अनुसार मल पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बोल्ने भन्दा पनि किसानको खेतबारीमा सहज रुपमा मल पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले धान दिवस सरकारले मनाए पनि किसानले मल बीउ र सिंचाईको समस्यामा हरेक वर्ष भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सिंचाईको राम्रो व्यवस्था गर्नसके कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटको विषयमा सधँै बिरोध गर्ने परिपार्टी राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रश्ताव राख्ने भन्दा पनि सांसदहरुले कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले रोजगार मुलुक अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सुवेदीले सरकारले ल्याएको बजेट उचित विनियोजन नभएको बताउनुभयो । उहाँले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अब कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र सिंचाई मन्त्रालय बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले कृषि सिंचाईको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको भन्दै सिंचाई कृषिसँग जोड माग गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने माटोमा भएको अम्लियपन घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यसको लागि प्राङगारिक खेतीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएपनि त्यतिले पुग्दैन । कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरणबाट मात्रै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।