काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको अझै ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन पश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई करिव ४० अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अझै रहेको बताउनुभयो । उहाँले चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब गरी जम्मा ६० अर्ब राज्यले व्यवसायीहरूलाई अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

महासचिव दाहालले निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू बन्द हुने स्थिति रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले दिनुपर्ने सहुलियत नदिएर व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’ मा राख्ने काम गरेको भन्दै व्यवसायीहरुमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्दै गएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुकोसमयमा भुक्तानी नगर्दा डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष) ले आत्महत्या गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

महासचिव दाहालले अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी सम्बन्धी कुनैपनि फाइल अगाडि नबढेको हुँदा यसबाट राज्यको पुँजीगत खर्चको सूचकांक नकारात्मक हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक निकायहरूले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरूको जायजेथा तथा सम्पती लिलाम गरिरहेको हुँदा अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी बन्दै गएको बताउनुभयो ।

महासचिव दाहालले सरकारको पुँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्यहरू सुचारु नभएकाले देशको अर्थतन्त्रमा थप क्षति हुन नदिनका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी रहेको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध माग गर्नुभयो । उहाँले व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका भुक्तानी लगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउनुपर्ने १५ अर्ब रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, बाँकी सिंचाई र खानेपानी ५ अर्ब गरी २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन पश्चात म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई करिब ४० अर्ब गरी ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार रकामान्तर गरेर भुक्तानी गर्ने भनिए पनि आजसम्म नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीले आज भेटेरै असार महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष सिंहले सरकारले व्यवसायीहरुको रकम समयमा भुक्तानी नभए निर्माण व्यवासायमा ठूलो असर पर्ने बताउनुभयो ।