काठमाडौं । संसदका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि राजनितिक कोर्स परिवर्तन भएको छ । दुुई दल मिलेर सरकार गठन गर्ने सहमति बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्वासको मत परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ । अहिलेको अंकगणितमा दाहालले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ । यद्यपि दाहालको विस्थापनपछि संविधानको कुन धारा अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन्छ भन्ने चर्चाले बजार तातेको छ ।

२०७२ सालमा संविधान निर्माणको निम्ति सत्ता सहकार्यमा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले त्यसको नौ वर्षपछि पुनः संविधान संशोधनसहितको एजेण्डा अघि सार्दै नयाँ समीकरणमा जुटेका छन् । दुइ ठूला दलबीचको झण्डै दुई तिहाइको प्रचण्ड बहुमत सहितको नयाँ समीकरणबाट पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ । दुई दलको सहमतिमा ओली दुइ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यही गठबन्धनबाट अर्को सरकार बन्ने सहमति भएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका दुइ ठूला दलबीचको यो सहमति कार्यान्वयन हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बहिर्गमन आवश्यक हुन्छ । संसदमा प्रष्टसँग अल्पमतमा परे पनि दाहाल संवैधानिक सहुलियतलाई प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रयासमा हुनुहुन्छ । यसको निम्ति उहाँले असार २८ गतेका लागि विश्वासको मत लिने जनाउ दिइसक्नु भएको छ । उहाँको यो प्रस्ताव पारित हुने संभावना देखिँदैन । यसर्थ यो प्रस्तावले खासै चर्चा पाएको छैन, तर त्यसपछि सरकार निर्माणको प्रक्रिया भने तातो बहसको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त हुनुभएको हो । शुरुमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएका दाहालले त्यसपछि काँग्रेस र फेरि एमालेको समर्थन पाउनु भएको थियो । पटकपटक समीकरण बदल्दै विश्वासको मत लिँदै आउनुभएका दाहाल यसपटक विश्वासको मत नपाउने निश्चित हुँदाहुँदै राजीनामा नगरी चुनावी प्रक्रियामै जानुको मकसद त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गत लगेर ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नु रहेको देखिन्छ । यसैलाई बल दिन माओवादी नेता र माओवादी सम्बद्ध कानुन व्यावसायीहरु उपधारा २ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुने तर्क गरिरहेका छन् । यद्यपि अन्य संविधानविद् एवं कांग्रेस र एमालेका नेताहरु भने त्यस तर्कमा कुनै दम नरहेको बताउँछन् ।

संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० तीनभित्र विश्वासको मत नपाए स्वतः धारा ७६)३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो । तर, एक पटक विश्वासको मत पाइसकेपछि उक्त उपधाराको प्रयोग स्वतः सकिने र पुनः शून्यमा गई नयाँ प्रक्रिया फेरि उपधारा २ बाटै शुरु हुने उनीहरुको तर्क छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मत संविधानको धारा ७६(२) को सरकारलाई ७६(४) बमोजिम दिइने विश्वासको मत होइन । यो विश्वासको मत सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका कारण संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिमको रहेको र उनले विश्वासको मत नपाए सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम पदमुक्त हुने भएकोले यसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अकर्षित नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

यसर्थ प्रधानमन्त्री दाहाल र उहाँको पक्षले जे तर्क गरेपनि नयाँ गठबन्धन भने ७६ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन हुनेमा ढुक्क देखिएको छ । गठबन्धनका दुवै दल काँग्रेस र एमालेले आआफ्नो पार्टी र संसदीय दलबाट संविधानको धारा सहितै प्रस्ताव अनुमोदन गर्नुका साथै राष्ट्पतिसमक्षसमेत जानकारी गराइसकिएको कारण यसमा कुनै द्धिविधा नरहेको दावी गरिरहेका छन् । असार १७ गते नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिचको नयाँ समीकरणले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका कारण मात्र हैन, सर्वोच्च अदालतको यस अघिको नजिरहरुले पनि उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन हुने पक्का छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन र कोशी प्रदेश सरकारको विवादमा विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा पदमुक्त भएमा फेरि शुरुदेखि नै सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको नजिर छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत नपाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गर्नुभएको थियो । उपधारा २ अनुसार समर्थन जुटाउन नसकेपछि मात्र ३ बमोजिमको सरकार गठन भएको थियो । सर्वोच्चको यो नजिरले कोशी प्रदेश सरकार विवादको मुद्दामा पनि निरन्तरता पायो ।

यसर्थ पनि असार २८ मा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाएनन् भने राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुहुनेछ । विश्वासको मत लिने समयसम्म दुई दलबिचको सहमति कायम रहिरह्यो भने उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन हुने र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ ।