काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग भेट गरी न्यायाधीशको वरियतासम्बन्धि संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग भेट गरी एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले भेटगरी रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र सचिवहरुको वरियता माथि हुने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै सो संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग माग गरेको हो ।

न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते संशोधन गरेको सो नियमावलीले न्यायाधीशहरुको वरियतामा गरेको परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गरिएको नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूहरुको सो माग पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

त्यसैगरी बारले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने, न्याय परिषद्को पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या थपेर २५ बनाउनुपर्ने, साथै उनीहरुको कार्यावधि तोक्नुपर्ने सम्मको विषयहरुको बारेमा संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सचेत गराएको छ । नेपाल बार एशोसिएनको १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधान संशोधन सम्बन्धि ८ बुँदे एजेण्डा पारित गरेको थियो । त्यसमा उल्लेखित विषयहरुलाई अघि बढाउन पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई अनुरोध गरेको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो ।

उहाँले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले फेरि बार पदाधिकारीहरुसँग बसेर सो विषयमा के गर्ने भनेर आफू निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँगको भेटमा बारका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षहरुलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।