
काठमाडौं । सरकारले विगतमा जस्तै सौर्य एयरलायन्सको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न पनि आयोग बनाएको छ । पाँच सदस्यीय आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । नेपालमा यस्ता आयोग दर्जनौं पटक बने तर ती आयोगहरुले दिएका प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएनन् । यस पटक पनि त्यही शिलशिलाको अर्को कडी हुनेमा शंका छैन ।
बुधबार काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल परिसरभित्रै सौर्य एयरलाइनसको विमान दुर्घटनामा पर्यो । चालक दलका सदस्यसहित १९ जना सवार उक्त विमानमा पाईलट मनीश शाक्य बाहेकक १८ जना सबैले ज्यान गुमाउनुपर्यो । दुर्घटना लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डे घटनास्थलमा पुग्नु मात्र भएन । सरकारले उक्त घटनाको छानबिनका लागि ५ सदस्यीय आयोग पनि गठन गरेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा नेपाल वायुसेवा निगमका क्याप्टेन दीपुराज ज्वारचन, डा. सुदीप भट्टराई, सञ्जय अधिकारी, मुकेश डंगोल रहेको छानबिन आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । तर हरेक पटक विमान दुर्घटनापछि सरकारले गठन गरेका छानबिन आयोगहरु औपचारिकतामा मात्र सिमित हुने गरेका छन् ।
आयोग गठन गर्ने, प्रतिवेदन बुझ्ने तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने त परै जाओस सार्वजनिक समेत नगर्ने चलन सरकारको छ । बुधबारको सौर्य एअरको दूर्घटनासंगै नेपालमा अहिलेसम्म १५१ वटा हवाई दूर्घटना भईसकेका छन् । ती हरेक दूर्घटना छानविनका लागि आयोग बनेका छन । तर तिनका प्रतिवेदन समेत कहाँ छन् भन्ने सरकारी अधिकारीहरुलाई सायदै थाहा होला ।
वर्षाैं अघिका दुर्घटनाको तर कुरा छाडिदिउँ २०७९ माघ १ गते काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरको विमान दुर्घटना हुँदा ठूलो जनधनको क्षति भयो । ७२ जनाले ज्यान गुमाएको उक्त दुर्घटनामा छानबिन गर्न बनेको आयोगले सरकारलाई बुझाएको छानबिन प्रतिवेदन समेत सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । सोही वर्षको जेठमा पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटनामा पर्दा २२ जनाको मृत्यु भयो ।
उक्त दुर्घटनामा छाानबिन गर्न बनेको आयोगले ४५ दिनमा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन महीनौँ सम्म पनि बुझाएन । कतिपय छानबीन आयोगले त प्रतिवेदन समेत बुझाउँदैनन् । प्रतिवेदन बुझाउनेहरुले पनि दूर्घटनासंगै वितेर गएका पाइलटलाई दोष थोपर्ने गरेका छन् ।
२०७४ फागुनमा विमानस्थलभित्रै ५१ जनाको ज्यान जाने गरि भएको युएस बङ्गला एयरको विमान दुर्घटनामा पनि पाईलटलाई नै दोष्ी देखाईएको थियो । यस्तै २०७५ फागुनमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहीत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु सवार हेलीकप्टर दुर्घटनको छानबिन समितिले भने मौसम मात्र कारण नभई अरु पनि कारण हुन सक्ने औँल्याएको थियो ।
२०१२ देखि ०८१ सालसम्म आईपुग्दा १५१ वटा हवाई दूर्घटनामा भईसक्दा पनि नेपाल सरकार र नीति निर्माताहरुलाई यो दर्दनाक पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने महसुश कहिल्यै भएन । थोत्रा विमान, अर्धदक्ष पाइलट, पाइलटमाथि कम्पनीको दबाव र तनाव तथा देशको भौगोलिक अवस्था र मौसमी अवस्था ख्याल गरी उठान गर्नुपर्ने जस्ता नीतिहरुको खुकुलो अवस्था जस्ता विषयको समेत अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेको विज्ञहरुले औंल्याउँदै आएका छन् ।
दुर्घटनापछि आयोग बनाईदियो, एक दिन शोकको नाटक गरिदियो, त्यत्तिमै कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने सरकार रहेसम्म हवाई क्षेत्रमा कहिल्यै सुधारको आसा गर्नु बेकार देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्