काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले कांग्रेस दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिन अल्मलिएको बताउनुभएको छ ।

सोमबार नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रिय समिति बैठकमा राख्नुभएको धारणाबारे कुरा गर्दै उहाँले नेपाली कांग्रेसको इतिहास र विगतका अर्थतन्त्रका सुधारका कामले पनि मुलुकको दोस्रो चरणको अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व लिन चुकको बताउनुभयो ।

चौधरीले संकुचनमा गएको अर्थतन्त्रको दोस्रो चरणको सुधार गर्नेगरी नेपाली कांग्रेसले पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कांग्रेसको आर्थिक नीति र दृष्टिकोण अहिलेसम्म अस्पष्ट रहेको बताउनुभयो । अब काँग्रेसको आर्थिक दृष्टिकोणलाई फेरि एकपटक नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने बेला आएको सांसद चौधरीको धारणा थियो ।

चौधरीले अब नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक आन्दोलन मात्रै नभई आर्थिक नीति र दृष्टिकोणमा रहेका अस्पष्टता हटाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कांग्रेसले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिने कुरामा अल्मलिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

चौधरीले कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मल समयमै नपाउनुपर्ने परिस्थिति आउनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो । उहाँले मलको अभाव कहिल्यै हुन नदिन पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै सिधै जिटुजीमार्फत आयात गर्ने व्यवस्था गरी मलको अभाव हुन नदिन नहुने बताउनु भयो ।

चौधरीले लामो अस्थिरतापछि अहिले स्थायी सरकार बन्ने लक्षण देखिएको बताउनुभयो । उहाँले दुई ठूला राजनीतिक दलहरु मिलेर स्थायी सरकार बन्न लागेकाले सबैमा उत्साह र आत्मबल बढेको बताउनुभयो ।

चौधरीले वर्तमान सरकारले पुराना एजेण्डाहरुलाई छिटो सल्टाउँदै नागरिक र आम उद्योगी व्यवासायीहरुलाई नयाँ आशाको किरण दिन सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद चौधरीले मुलुकको राजश्व र निर्यात घटेको भन्दै उत्पादन, राजश्व र आयात घट्नुले खपत घटेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले राजश्वका दरहरुलाई उत्पादन बढाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुको साटो सरकार अन्य विभिन्न दलीलका आधारमा व्याख्या गर्ने काममा लागेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अनुसार सरकार अगाडि बढे र अन्तरविरोध हटाउनसके मुलुकका लागि खुशीको कुरा हुने बताउनुभयो ।

चौधरीले नयाँ लगानीका जतिसुकै आँकडा बाहिर आएपनि पुराना लगानीहरुलाई जेनतेन सम्पन्न गर्नेबाहेक नयाँ लगानीको शुरुवात हुन नसकेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भ्यालु चेन र सप्लाइ चेन विखण्डित हुँदा मुलुकका राजश्व घटेको बताउनुभयो । उहाँले एकातर्फ कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्चको अनुपात न्युन रहेको बताउनुभयो ।

चौधरीले हालसालै सदनबाट पारित बजेटमा पनि विकास खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब मात्र विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको विनियोजित रकमको खर्च पनि दयनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले ठूला-ठूला परियोजनाको काम अपेक्षाकृत हुन नसक्नु र नयाँ क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु नै गम्भिर विषय भएको बताउनुभयो ।