गृष्मा राजभण्डारी र दिपक श्रेष्ठ

काठमाडौं । सरकारले उपत्यका नदीहरु ठूला नदीहरुको किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले थप २० मिटर छाड्नुपर्ने निर्णय गर्दै परमादेश जारी गर्‍यो । २०८० पुस ३ मा जारी भएको परमादेशको पूर्णपाठ आएसँगै खोला किनारका बासिन्दा भने विरोधमा उत्रिएका छन् । हरेक दिन प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगपालिकालगायतका निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा खोला किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने नियम २०६५ सालमा लागू गरिएको थियो भने सर्वोच्चले थप २० मिटर बढाईदिंदा नदी किनारबाट ४० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाइने भएपछि यसको विरोध भएको अभियन्ता सुमन सायमी बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले खोला आसपास रहेका मापदण्ड विपरितका संरचना हटाउन आदेश दिएलगत्तै उक्त समितिले सरकारी मापदण्ड अनुरुप रहेका घरटहरालाई भत्काउन नपाउने भन्दै अभियान चलाईरहेको छ । समितिले गत आइतबार काठमाडौं महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाए लगत्तै मेयर बालेन साहले काठमाडौंका नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिन भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । ललितपुर महानगरपालिकाले भने ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि नदी किनारका बासिन्दाको समर्थन गरेको पाइयो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि खोला किनार मिचेर बसेका मानिसहरु मात्रै होइन, खोला किनारको ४० मिटरभित्र घर जग्गा हुनेहरु पनि विरोध उत्रिएका छन् । उनीहरु आफ्नो उठीबास हुन लागेको भन्दै आक्रोशित पनि बनेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ सालमै उपत्यकाभित्रका खोला किनार आसपासमा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड तयार पारेको थियो । त्यही आधारमा २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले खोलाको दायाँ–बायाँ दूरी कायम गरी निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सो बेला, वाग्मती, विष्णुमती नदी र मनोहरा खोला किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले गत पुसमा काठमाडौं उपत्यकाका सबै खोला तथा नदी किनारामा थप २० मिटर क्षेत्रलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ घोषणा गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले बाढीलगायतका प्राकृति विपत्तिबाट ठूलो जनधनको क्षति नहोस र पर्यावरण संरक्षणमा पनि मद्धत पुगोस भनेर आदेश दिए पछि खोला किनार आसपास घर जग्गा हुने तथा खोला किनार मिचेर बस्नेहरुको विरोधका कारण उक्त आदेश कार्यान्वयनमाथि नै शंका उब्जिएको छ ।