काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले भारतीय दुतावासद्वारा निर्मित विद्यालय भवनहरुको अभिलेखीकरण सरकारसँग नभएको बताउनुभएको छ ।

हालसम्म भारतीय दुतावासले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर विद्यालय भवन निर्माणलगायतको काम गर्ने गरेको भएपनि त्यसलाई अभिलेखमा राख्ने प्रणालीको भने विकास नभएको बताउनुभयो ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद निशा डाँगीले भारतीय दुतावासले विभिन्न विद्यालयका निर्माणाधिन भवनहरु अलपत्र पारेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विद्यालयहरुको संख्या कति छन् रु भनेर मन्त्री भट्टराईलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै उहाँले त्यसको आधिकारिक अभिलेख सरकारसँग नभएको बताउनुभयो । उहाँले अव आफूले त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री भट्टराईले भारतीय दुतावासले नेपालमा विभिन्न विद्यालयहरुमा दिएको सवारी साधनलगायतका भौतिक सामग्रीहरुको पनि अभिलेखीकरण गर्ने कामलाई आफूले अघि बढाउने बताउनुभयो ।