काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अधिकार कटौति गरेर संविधान संशोधन नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल महिला संघ केन्द्रिय कार्यसमितिले आयोजना गरेको एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयकबारे छलफलमा भाग लिँदै कानूनमन्त्री चौरसियाले महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका अधिकार कटौति गरेर संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

संविधान संशोधनको कुरा भइरहँदा भ्रम फैल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै संविधानले दिएका कुनैपनि क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका अधिकार कटौति गरेर संविधान संशोधन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भएको व्यवस्थालाई कम गर्नेगरी संशोधन नहुने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कम गर्नेगरी संशोधन गर्न नलागिएको बताउनुभयो ।

कानूनमन्त्री चौरसियाले आदिवासी, जनजाति, दलिन, महिला र पिछडिएका वर्ग, समुदायलाई सशक्त बनाउने गरी समावेशी र समानुपातिकलाई अझ बलियो बनाउन संविधान संशेधन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । महिलासँग महिला, जनजातिसँग जनजाति, दलितसँग दलितले निर्वाचन लड्ने गरी संशोधन गर्न लागेको मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ ।

चुनाव खर्चबारे प्रसंग निकाल्दै मन्त्री चौरसियाले सबै उम्मेदवारहरु सहमत भएर अनावश्यक खर्च नगरे चुनावमा बढी खर्च हुने स्थितिको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।

कानूनमन्त्री चौरसियाले महिला सशक्तिकरण नभएसम्म, नारी शक्तिलाई समाज्मा स्थपित गर्न नसकेसम्म देशको प्रगति हुन नसक्ने बताउनुभयो । ५० प्रतिशत भन्दा माथि जनसंख्या रहेको महिला शक्तिलाई पछि राखेर समावेशी समाज निर्माण हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयक निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयमा छलफल भइ अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पुगेको भन्दै मन्त्री चौरसियाले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको अधिकार सुनिश्चितता गर्नेगरी विधेयक अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल महिला संघ केन्द्रिय कार्यसमिति अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले उहाँले निर्वाचन आयोगले पेश गरेको ड्राफ्ट एकीकृत मस्यौदामा महिला, पत्रकार, सांसद, विद्यार्थी, श्रमजीवि, कानूनकर्मीका मागलाई समेटेर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महिलाका मुद्दाहरुमा सबैजना एकतावद्ध भइ मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष मिश्रले विगतका अनुभवबाट सिकेर नेपाल महिला संघले सरकारलाई खबरदारी गर्न कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो ।