काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेकोे सिफारिस संविधानसम्मत भएको बताउनुभएको छ ।

बुधबार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले संविधान बमोजिम न्यायपरिषद्ले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको प्रष्टयाउनुभएको हो ।

नेपाल बार एशोसिएशनले परिषद्को सो निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका बेला प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपाल बारप्रति लक्षित गर्दै संविधान बमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्लाई अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असंवैधानिक भनेर अर्थ लगाउँदा के हुन्छ रु भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि लगाइएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धि मद्दा विचाराधिन रहेकाले आफूले त्यस विषयमा केही बोल्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले अदालतले अहिले विकास निर्माणको काममा विघ्नबाधा आउने गरी फैसला नगरेको पनि बताउनुभयो । राज्यले बोल्न नसक्ने नागरिकमाथि केही ग¥यो भने अदालतले हेर्नुपर्ने अवस्था आउने भएपनि अहिले आएर अदालतले विकास, निर्माणको काममा विध्नबाधा आउने गरी कुनैपनि फैसला नगरेको प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको जिकिर थियो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूले न्यायालयको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो । विगतमा ती योजनाहरु बनाउँदा आफू संलग्न भएकोले त्यसको कार्यान्वयन गराउने काममा पनि आफूलाई सहज हुने उहाँको तर्क थियो ।