काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने माथिको अनुसन्धान थप पेचिलो बन्दै गएको छ । अदालतको अनुमतिले थप ६ दिन थुनामा रहने भएका लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, किर्ते र संगठित अपराध गरी तीन वटा विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । यसले उनको राजनीतिक भविष्य समेत जोखिममा पर्ने देखिँदैछ ।

सुर्यदर्शन सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको कराडौं रुपैयाँ अपचलनको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्दिय अनसन्धान ब्युरो सिआइबीले यही कार्तिक २ गते नियन्त्रणमा लिएका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अदालतदले अनुमति दिएको छ । सहकारी ठगीसँगै किर्ते र संगठित अपराधको अभियोगमा उनीमाथि कास्की प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

प्रहरीले लामिछानेलाई प्रक्राउ गरेलगत्तैदेखि उनका समर्थकहरु प्रदर्शनमा छन् । शुक्रबार साँझ उनी पक्राउ पर्दा पार्टी कार्यालयमा ठूलो संख्यामा उपस्थित पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरे भने त्यसलगत्तै सडक मार्गबाट पोखरा लगिँदा बाटोमा पनि प्रदर्शन गरिए । शनिवार र आइतवार पनि यो क्रम जारी रह्यो । पोखरा, काठमाडौं, झापा, विराटनगर, चितवन लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भएको प्रदर्शनमा हजारौं सहभागी भए । पक्राउको विरोध र रिहाइको माग सहित उनका समर्थकले प्रदर्शन गरिरहँदा आइतवारदेखि सहकारी पीडितहरु भने रवि लामिछानेसहित सबै सहकारी ठगहरुमाथि कारवाही र पीडितलाई न्यायको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । रवि पक्राउ परेसँगै आफुहरुको रकम फिर्ता हुने आशामा रहेका उनीहरुले आइतवार पोखरामा ठूलै प्रदर्शन गरे । रास्वपा कार्यकर्ताको प्रदर्शनले गर्दा सरकार अनुसन्धानबाट पछि हट्ने र आफूहरुले न्याय नपाउने अवस्था आउने त होइन भन्दै उनीहरु सशंकित देखिन्थे ।

सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छानबीन समितिले ४० बढी सहकारीको रकम कसरी दुरुपयोग र हिनामिना भयो भन्ने विस्तृत वर्णन सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । संसदीय समितिलाई समग्र सहकारी क्षेत्रमा भएको ठगी र बदमासीको अध्ययन गर्न कार्यादेश दिइएकोमा सबैभन्दा ठूलो रकम हिनामिना भएका ४० वटा सहकारीको ठगीलाई समितिले केन्द्रमा राखेर अध्ययन गरेको थियो । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको विषय संसदमा चर्किएपछि बनेको समितिले लामिछाने संलग्न रहेको भनिएका सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा र सानोपाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा कसरी रकम पुग्यो भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण दिएको थियो ।

एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको समितिमा सरिता भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, ईश्वरी न्यौपाने, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल र ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका थिए भने उनीहरुले सर्वसम्मतरुपमा ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेर संसदमा पेश गरेपछि संसदले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको थियो । पाँच वटा सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गार्खा मिडियामा गएको र त्यसरी रकम ल्याउन ९ जना जिम्मेवार रहेको समितिको ठहर छ । गोर्खा मिडिया नेकवर्कका सञ्चालकहरू जीबी राई, छविलाल जोशी, कुमार रम्तेल सहित ९ जना मार्फत सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा आएको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले रास्वपा सभापति लामिछानेको नामबाट सहकारीको रकम सिधै गोर्खा मिडियामा आएको नदेखिएको बताए पनि गोर्खा मिडियाका संचालकहरु कुमार रम्तेल, छविलाल जोशी र लामिछानेको नाममा रकम जम्मा गर्ने रोशनी गुरुङको बयानबाट सहकारीको रकम ल्याउन लामिछाने प्रत्यक्ष संलग्न छन् भन्ने देखिन्छ ।

गोर्खा मिडियामा जम्मा भएको रकममध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सिधै सहकारीबाटै जम्मा भएको पनि समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी ४३ करोड ७ लाख रुपैयाँ अन्य व्यक्ति तथा संस्थाको नक्कली खाता खडा गरी सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । त्यसरी आएको रकममध्ये अधिकांश रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरमा चेक काटेर खर्च गरेको पनि खुलासा भएको थियो । रवि आफैंले मासिक ६ लाख २० हजार तलब बुझ्ने गरेका थिए । यी सबै विवरण खुलासा भएपछि छानबिन समितिमा ९ घण्टा बयान दिँदा पनि लामिछानेले गोर्खा मिडियाको लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गरेका थिए । यद्यपि कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्ति सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षको ठाउँमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर रहेको विषयलाई समितिले मुख्य आधार बनाएको थियो ।

गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेले २०७७ वैशाख ५ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट १५ प्रतिशत सेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको र त्यसका लागि बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रकम सारेर खर्च गरिएको बैंक स्टेटमेन्ट, भौचर, कम्पनीको माइन्युटबाट देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन ग्लोबल आईएमई र तत्कालीन सिभिल बैंकमा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडियाको संयुक्त खातामा रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक साटिएको प्रमाण पनि समितीले फेला पार्दा उक्त रकम सहकारीकै भएको खुलासा भएको छ । गोर्खा मिडिया सम्वद्ध व्यक्तिहरुको बयानबाट पनि रवि लामिछाने सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा आएको सम्बन्धमा पूर्ण रुपमा जानकार रहेको देखिन्छ ।

यता ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राई भने अहिले पनि फरार छन् । उनलाई खोज्न नेपाल प्रहरीको टोली दश दिन मलेसिया बस्दा पनि उनको विषयमा पत्ता लगाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कास्की कारागारमा रहेका भविश्वर अर्यालले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउनका लागि गरेको जिबी, रवि र दिपेश पुन बीचको वैठकमा आफू पनि सहभागी भएको बताएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी ठगीमा संलग्न २९ जना फरार व्यक्तिहरुको नाम समितिले सार्वजनिक गरेकोमा पछिल्लो समयमा कास्की जिल्ला अदालतबाट रविसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अपचलनको रुपमा आएको सहकारी ठगीले नेपाली समाजका जो कोहीलाई पीडित बनाएको छ । यो प्रकरणमा संलग्न हुनेहरुमाथिको अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ र सहकारीमा डुबेको सर्वसाधारणको अर्बाैं रकम कसरी फिर्ता हुन्छ यो अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । त्योसँगै यसलाई सरकारले निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ कि राजनीतिक हथकण्डाको रुपमा प्रयोग मात्र गर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि सरकारको लागि अग्नि परीक्षा बनेको छ ।