बर्दिया । बर्दियाको राजापुर– ६ मानपुर टपराकी शिवा चौधरीको जीवनमा दुःखका कथा बुनिएको छ । २०५९ सालमा रातको समयमा तत्कालीन द्वन्दरत पक्षबाट बेपत्ता भएका उनका श्रीमानको सम्झना आज पनि उनको हृदयमा ताजा छ ।

आजभन्दा २२ वर्ष अगाडि बेपत्ता पारिएका हुन् उनका श्रीमान । जब शिवाको हातमा परिवारको पालनपोषणको जिम्मेवारी आयो, तब उनलाई थाहा भयोे कि यो यात्रा कति कठिन रहेछ । ‘हाम्रा लागि कि सास कि लास चाहियो,’ शिवाले आँसु झार्दै भनिन् । उनका आँखामा एकैचोटि हर्ष र पीडाको झिल्को देखिन्छ । राज्यले बेपत्ता परिवारका लागि कुनै ठोस पहल गर्न नसकेकाले, शिवा र उनी जस्ता अन्य पीडित परिवारका सदस्यहरू निराश र उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।

बर्दियाका अर्की पीडित हिरा चौधरी पनि यस्तै दुविधामा छिन् । तीन छोराकी आमा हिराले आफ्नो परिवारलाई दैनिक ज्यालादारीबाट पाल्नुपर्छ । उनका श्रीमान पनि २१ वर्षअघि बेपत्ता भएका थिए । ‘श्रीमानको अभाव हाम्रो जीवनमा निरन्तर खड्किरहेको छ । हामीलाई कुनै सहयोग र जानकारीको खाँचो छ,” उनले भनिन् । राज्यको न्यून सहायता पाउँदा, हिराले आफू र आफ्ना छोराहरूको भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्दै आएकी छन् ।

बर्दिया जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ४४ जनाको अपहरण, ४०० भन्दा बढी विस्थापित र २२४ बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ । सरकारका धेरै आश्वासनहरू सुनेका बर्दियाका बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू अब ती सबैका प्रतिवद्धता र चासोमा शंका गर्न थालेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक ऐनमा परिणत भएको छ । उक्त विधेयकमा मुख्य गरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका लागि परिपूरण र घटी सजायको मागदाबीका प्रावधानमा संशोधन गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेबी शर्मा भन्नुहुन्छ ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ ले बर्दियाका बेपत्ता परिवारका लागि न्यायको नयाँ दिशा देखाएको छ । यो विधेयक केवल कानूनी पहल मात्र नभइ यसले समाजमा शान्ति र मेलमिलापको सन्देश पनि फैलाउने छ ।’

तर बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूको समस्या समाधान गर्न त्यति सजिलो छैन । मानव अधिकार संस्थाहरूको तत्कालिन प्रयासले पनि उनीहरूको समस्यालाई चाँडै समाधान गर्न सकेन । शिवा र हिरा जस्ता पीडित महिलाले चासोको अभाव र निराशा व्यक्त गर्दै भन्दैछन् कि मानव अधिकारवादी सँस्थाहरुले फोटो खिच्ने र तथ्याङ्क संकलन गरेपनि बेपत्ता परिवारको दुखः र पीडाको वास्तविकता हराएको छ ।

अहिले बर्दियाका बेपत्ता परिवारले राज्यबाट सम्पूर्ण सहयोगको माग गरिरहेका छन् । शिवा र हिरा जस्ता महिलाहरूको आवाज थाहा पाउने क्रममा, उनीहरूले सशक्त र प्रभावकारी सहायता प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । “हामीलाई भत्ता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र मनोवैज्ञानिक सहयोगको खाँचो छ । यस्ता सुविधाहरूले हामीलाई संघर्ष गर्न र जीवनमा नयाँ आशा जगाउन मद्दत गर्नेछन्,” शिवाले भनिन् ।

बर्दियाका बेपत्ता परिवारको वास्तविकता केवल संख्यामा मात्र सीमित छैन । तिनीहरूको पीडा र संघर्ष परिमाणमा मापन गर्न नसकिने हुन्छ । तिनीहरूको कथा सुनेर र सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएर मात्र हामी उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छौं ।

हिरा र शिवा जस्ता पीडितका लागि राज्यको सहयोग र संवेदनशीलता आवश्यक छ । यसका लागि, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन तेश्रो संसोधन २०८१ले वास्तविक रुपमा र प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्नु पर्छ, जसले परिवारका सदस्यहरूलाई उचित भत्ता, चिकित्सा सेवा र मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान गर्नेछ । सिर्जनात्मक सोच, संवाद र सहयोगका आधारमा, राज्य र बेपत्ता परिवार बीचको सम्बन्धलाई पुर्नस्थापित गर्न आवश्यक छ । तिनले न केवल न्यायको खोजी गर्दैछन्, बरु एक स्थायी र सुरक्षित भविष्यको निर्माण गर्न चाहन्छन् ।

बर्दिया जिल्लामा यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले केवल बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूको जीवनमा मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजमा परिवर्तन ल्याउनेछ । यसले पीडितका लागि नयाँ सुरुवातको चाबीको रूपमा काम गर्नेछ, जसले भविष्यमा समानता, न्याय र मानव अधिकारको सम्मान गर्नको लागि लड्न प्रोत्साहित गर्नेछ । यसो गर्दा, बर्दियाका बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूको मनमा आशा र पुर्नस्थापनाको भावनालाई जगाइराख्न यो ऐन सहायक हुने कुरा निश्चित छ ।

बर्दियामा रहेका आठ स्थानीय तहमध्ये बाँसगढी नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकाले द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान गर्न उपसमिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको छ । ठाकुरबाबा नगरपालिकाले जेठ १३ गते, बढैयाताल गाउँपालिकामा असोज ७ गते र बासगढी नगरपालिकाले असोज ९ गतेदेखि द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचानको काम गरेको छ । अन्य पाँच ओटा स्थानीय तहले पनि महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लाई लागु गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न नितिगत निर्णय गरी काम शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

बाँसगढी नगरपालिकाले सुरुवात गरेको द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान कार्य सकारात्मक भएको द्वन्द्वपीडित बाँसगढी नगरपालिका–६ की ४५ वर्षीय शारदा थारुको भनाइ छ ।
द्वन्द्वकालमा सरकारसँग मृतक र बेपत्ताको तथ्याङ्क भएपनि पीडित परिवारको तथ्याङ्क थिएन । ढिलो भए पनि स्थानीय तहबाट शुरुवात गरिएको समष्टिगत आवश्यक पहिचान कार्य सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले टिआरसी विधेयकमा रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन र परिपूरनका पीडित परिवारलाई जोड्न सकिने भएकोले पनि द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान कार्य सकारात्मक भएको छ ।

थारुले भन्नुभयो, ‘शान्ति सम्झौता द्वन्द्वकालको मुद्दा तत्काल टुङ्गोमा पु¥याउने भनिएको पनि २० वर्ष हुन लाग्यो । तर अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने गरी काम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले सङ्कलन गर्न लागेको समष्टिगत आवश्यक पहिचानको कार्यले द्वन्द्वपीडितहरूको अभिलेख स्थानीय तहमा व्यवस्थित रहने भएकोले पीडत परिवारको इतिहास पनि रहने र न्यायको प्रकृयामा जोड्न सजिलो हुने भएकोले पालिकाको कार्य सकारात्मक हो ।’
बाँसगढी नगरपालिकाका द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान गरी सम्बोधनका लागि कार्यपालिकाबाट नीतिगत निर्णय गरी अघि बढ्ने बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख खडकबहादुर खड्काले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान उपसमितिमा गोपनीयता गठन गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ । पीडितहरूको समष्टिगत आवश्यक पहिचान उपसमिति शुरु भएको छ । काम गर्दा पीडितहरूको गोपनीयता तथा संवेदनशीलतामा ध्यान दिनसमेत उपसमितिलाई भनिएको छ ।

पीडितको आवश्यकता पहिचान गर्ने क्रममा र पछि गोपनीयता, सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सुनिश्चित गर्ने गरी उपसमितिले काम गर्ने बाँसगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमितिकी संयोजक इन्दिरा चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचान गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो । पहिचान गरिएका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी स्थानीय तह आफै, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई योजना बनाउन सिफारिस गर्ने हो । पाएको जिम्मेवारी समयमा पुरा गर्ने गरी उपसमितिले काम गर्नेछ ।’

द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले राष्ट्रिय कार्ययोजनाले पीडितहरूको आवश्यकता पहिचान के हो भनेर स्थानीय तहबाट नै पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर अभिलेख सङ्कलनको काम शुरुवात गरी स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहबाट शुरुवात भएका अभिलेखको कार्य सयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० सँग सम्बन्धित भएकाले द्वन्द्वका क्रममा बलात्कारमा परेका, यौन हिंसामा परेका बालिका र महिलालाई लक्षित गरी लगत सङ्कलन गरिएको छ । उपसमिति गठन गर्दा नगरपालिकाको उप प्रमुख एवम् उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर उप–प्रमुख वा उपाध्यक्ष पुरुष भएमा कार्यपालिकाको महिला सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । अभिलेख सङ्कलन गर्दा पीडितको गोपनीयतालाई ध्यान दिइएको छ ।’

स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको अभिलेखको कामले पीडितको पहिचान र आवश्यकता पनि हुने र सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा जोड्न सकिनुका साथै सत्य निरुपरण आयोग र बेपत्ता आयोगका गतिविधि तथा अनुसन्धानको काममा पनि टेवा पुग्ने भएकाले यो महत्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । त्यसका साथै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने द्वन्द्वपीडित लक्षित कार्यक्रमा पनि जोड्न सजिलो हुने भएकाले यो महत्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।