काठमाडौं । संघिय संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकार गठन भएको आज सय दिन पूरा भएको छ । यो अवधिमा सरकारले उल्लेख्य उपलब्धीहरु हाँसिल गरेको दाबी गरे पनि आम जनतामा भने आशाको सञ्चार हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको मंगलबार एक सय दिन पूरा भएको छ । आमनागरिकमा देखिएको निराशा चिर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित गठन भएको सरकारले सय दिनमा नागरिकले महशुस गर्ने गरी प्रगति हाँसिल गर्न सकेन । सरकारले यो अवधिमा उल्लेख्य प्रगति हाँसिल भएको फेहरिस्त बनाइरहँदा आम नागरिकमा भने आशा भन्दा निराशाको मात्रा बढी देखिएको छ ।

नयाँ कामको थालनी गर्ने भन्दा सम्पन्न हुन बाँकी कामलाई प्राथमिकता दिने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबहालीका क्रममा बताउनु भएको थियो । यद्यपि यो अवधिमा खासै नयाँ कामको शुरुवात भएन भने पुराना कामले पनि सोचेजस्तो गति लिन सकेन । प्रधानमन्त्र िओलीले अघिल्लो कार्यकालमा उद्घाटन गरेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको धरहरा यो अवधिमा सञ्चालनमा आएको छ । तर, त्यसको निर्माण कार्य भने अझै पूर्णरुपमा भइसकेको छैन । केही सडक र पुलको निर्माण कार्यले गति लिएको छ भने मेलम्चीको पानी वितरण प्रारम्भ गरिएको छ । तर, त्यो पनि धरहरा जस्तै अपुरो रुपमै छ । यस अवधिमा सरकारले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने घोषणा गरेको थियो । नागरिकहरु लामो लाइनमा बस्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने भनेको थियो । तर, त्यसमा पनि खासै सुधार हुन सकेन ।

संविधान संशोधनको एजेण्डामा यो अवधिमा कुनै पनि काम भएन । सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता र कामको मूल्यांकन प्रणालीलाई स्थापित गर्ने प्रयास अघि बढायो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले अन्तर्गतका पदाधिकारी तथा संस्था प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने काम गरियो । यसलाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिने काम पनि पटक पटक भयो । तर, न त्यस अनुसार काम भयो न कुनै मूल्यांकन नै । बरु कहिले विद्युतको बक्यौता भुक्तानी प्रकरण त कहिले पदाधिकारी बर्खास्त र नियुक्तिका विषयले सरकार विवादमा रुमलिने स्थिति बन्यो ।

गत असोजको दोस्रो साता आएको अविरल वर्षापछिको डुबान, बाढी र पहिरोले निम्त्याएको विपद्मा पनि सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी हुन सकेन । विपद्पछिको उद्धार, घाइतेको उपचार र पीडितलाई राहतको काममा सरकारी संयन्त्र जुन रुपमा परिचालित हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । देशका २० भन्दा बढी जिल्ला बाढी, पहिरो र डुबानले अस्तव्यस्त हुँदा पीडितको उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति कमजोर देखियो । प्रधानमन्त्री ओली त्यो समयमा राष्टसंघको सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा विदेशमा रहेको विषय पनि आलोचनाको विषय बन्यो । यद्यपि पछिल्लो समयमा सरकारले पीडितलाई राहतको घोषणा गरेर बढ्दो आलोचनालाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि विवादित व्यावसायी मीन बहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिएको र प्रधानमन्त्री स्वयंले तिनै व्यापारीसँग बसेर भवन शिलान्यास गरेको विषय पनि आलोचनाको घेरामा पर्यो ।

अघिल्लो सरकारको समयमा तत्कालीन विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसको जोडबलमा सहकारी ठगी प्रकरणको छानवीन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले यो अवधिमा प्रतिवेदन दियो र सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लग्यो । त्यही क्रममा पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी अनुसन्धान अघि बढायो । यो कामको समर्थन र विरोध दुवै जारी छ । सत्ता पक्षले यसलाई प्रगतिको रुपमा प्रचार गरिरहँदा विपक्षीहरु भने यो विषयसमेत जोडर सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीतिमा उत्रिएका छन् ।

यो अवधिमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गराएर सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । यसलाई भने सरकार मात्र नभई विपक्षीले पनि सकारात्मक काम भनी प्रशंसा गरेका छन् । यसै गरी बाह्य सम्बन्धमा पनि सरकार खासै विवादमा परेको छैन । बरु सन्तुलित सम्बन्ध बनाएको भनी सकारात्मक टिप्पणी हुने गरेको छ ।

दुई ठूला र पुराना दल मिलेर गठन भएको झण्डै दुई तिहाइको वर्तमान सरकारबाट देश र जनताका लागि पक्कै पनि केही राम्रो काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा जनताको थियो । सरकारले स्थिरता दिने भएकोले नीतिगत स्पष्टता र चुस्त कार्यान्वयनसँगै मुलुकले समृद्धिको दिशामा नयाँ फड्को मार्ने आशा गरिएको थियो । शुरुवाती दिनमा शेयर बजारमा छाएको हरियाली आर्थिक सुधारको शुभ संकेत मान्नेहरु अव थलिएको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वासमा थिए । तर, त्यसो हुन नसक्दा जनतामा फेरि निराशा छाउनु स्वाभाविक हो । सरकारले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरेर पूर्व घोषणा अनुसार दोस्रो सय दिन र त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षका बाँकी दिनमा तीब्र गतिका साथ जनताको अपेक्षा संवोधन गर्न नसक्ने हो भने यो सरकार त असफल हुने नै छ, त्यसको असर वर्तमान प्रणालीमा समेत पर्ने निश्चित छ ।