काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।
सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको कारण उद्योग व्यवसायमा आएको सुस्तताले रोजगारीमा असर परेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने अर्बौं रकम सरकार र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने मेकानिजम सरकारले बनाउन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुरक्षा शुरु भएपछि सुविधा मात्रै दिने भन्दा पनि कुरा नभएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको करिव एक खर्बको निक्षेप रकमलाई निष्क्रिय राख्ने भज्दा पनि उत्पादनशिल क्षेत्र र पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोषमा जम्मा भएको रकमलाई लगानी गर्ने प्रणाली सरकारले बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले उक्त लगानीले लाखौं वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा कमिटी गठन भएको भन्दै उक्त कमिटिले सामाजिक सुरक्षाले दिने सुविधा मात्रै भन्दा पनि नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उक्त लगानी सरकारी क्षेत्रमा मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुमा पनि गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले सरकार यस्तो रकम पुरानै रुपमा सरकारी क्षेत्रमा खर्च गर्दा भविष्यमा समस्या निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको बताउनुभयो । उहाँले समयमा गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न हुने र रोजगारी सिर्जना गरी राजश्व वृद्धि गर्ने आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनको लागि सरकार,मजदुर संगठन र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर जान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ता दुवैमा उत्साह जनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई पूर्वाधार विकास, जलविद्युत परियोजना, निजी साझेदारी परियोजनाहरुमा पनि जोडेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई विस्तार एवं निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कोभिड महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था बुझेर हाम्रो अर्थतन्त्रमा आधारभुत परिवर्तनकोे आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्र नेपाली युवाहरु विदेशी भूमिमा आर्जित रेमिट्यान्स र रेमिट्यान्सलाई आयातमा उपयोग गरी कुल आयातको ३५ प्रतिशत संकलन हुने राजश्व माथि पूर्ण निर्भर रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गदैै उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका संस्थाहरुमा रहेको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा मात्रै करिव ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको भन्दै यो रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नसके समग्र अर्थतन्त्रलाई नै योगदान गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले संचयकर्ताको रकमलाई अर्थतन्त्रको उत्थानमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले विदेशी विनियम संचिती बढ्दा बाह्य क्षेत्र राम्रो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले अझै लय समाउन सकेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खर्बौं लगानीयोग्य रकम जम्मा भएर बसेको भन्दै बैंकमा थुप्रिएको रकम लगानी हुन नसके अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले समग्र बजार मागमा आएको कमीका कारण आज पनि क्षमताको ३०÷३५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । मागमा आएको कमीका कारण सरकारले राजश्व समेत लक्ष्य अनुसार संकलन गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भएका वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकका श्रीमान–श्रीमती तथा १८ वर्षमुनिका छोराछोरीहरूले समेत स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । पहिले वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकले मात्र औषधि उपचार पाउने गरेकोमा अब उनीहरूका श्रीमान–श्रीमती र १८ वर्ष नकटेका छोराछोरीहरूका लागि समेत उपचार सेवा थप गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

कोषमा सोमबारसम्म औपचारिक क्षेत्रका १९ हजार सात सय ६७ रोजगारदाता र पाँच लाख ४३ हजार तीन सय ८८ श्रमिक आवद्ध भएका छन् । कोषले अहिलेसम्म श्रमिक बिरामी भएको, दुर्घटनामा परेको, अशक्त भएको, ज्येष्ठ नागरिक र मृत्यु दाबी बापत कोषले ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कोषका योगदानकर्ता र निजका परिवारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ ।