काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुमा गरिब सीमान्तकृत जनतालाई सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराएर शेयर दिने भएको छ ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि परिमार्जन गरिएको सोमवार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सवै नागरिकमा समान हुने भएकोले आर्थिक हिसावले विपन्न नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरीको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले निमुखा, गरिव सीमान्तकृत बासिन्दाहरुले जलविद्युत आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ सामुहिक जवानीमा कुनै ढङ्गबाट शेयर दिने र त्यो आयोजनाबाट अपेक्षित जनताहरु शेयर दिनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आयोजनाबाट प्रभावित भएका जनतालाई सेयर दिएर जीवनस्तरसुधार ल्याउनको लागि योग कार्यक्रम यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।

मन्त्री खड्काले १० प्रतिशतसम्म प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले १० प्रतिशत शेयरमा सहभागिता पाउने व्यवस्था भएपनि गरिबीका रेखामुनि २० प्रतिशत जनता बाहिर रहने भएकाले उनीहरुलाई पनि जलविद्युत आयोजनामा शेयरको पहुँच पु¥याउनको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक हिसावले समृद्धि नदेखुन्जेल मुलुकको समृद्धि पूर्ण नहुने बताउनुभयो ।

मन्त्री खड्काले ४० खर्बको बजेट २०३५ सम्ममा लगानी हुने र यसको प्रतिफल आगामी दिनमा क्षेत्रले मात्रै मुलुकको बजेट निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले रेमिट्यान्स पठाउने जनता,कर्मचारी र निम्नवर्गका जनताको जलविद्युत आयोजनाहरुमा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री खड्काले कार्यविधिमा गरिएको संशोधनअनुसार सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनाहरुमार्फत लागू गरिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुमा मात्रै नभई निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनामा समेत व्यवस्था गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताउनुभयो ।