काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनमा अवरोध नगर्न पत्राचार गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बालुवाटारस्थित एनआरएनएको सचिवालयलाई पत्र लेख्दै एकता महाधिवेशनका लागि सहयोग गर्न भनेको हो ।

एकता महाधिवेशनका लागि पहल गर्दा कार्यालय नै बन्द गरेर असहयोग गरेकोप्रति पनि सर्वोच्चले कारण मागेको छ । एनआरएनको उच्चस्तरीय समितिका सदस्यद्वय रविना थापा र जानकी गुरुङले सर्वोच्चको आदेश अनुसार एकता महाधिवेशनका लागि असहयोग भएको भन्दै निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चले गत चैतमा विभिन्न गूटमा विभाजित एनआरएनका संगठनहरुलाई एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।