काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने कुरा सरकारले नभनेको बताउनुभएको हो ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले समितिले साढे २ महिना म्याद थप गरेपछि करिब ५ महिनाको समयमा गत मंसिर १४ मा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको बताउनुभयो । उहाँले समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले धेरै कुराहरु छानविन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरु प्राप्त भएको साथै बताएको जानकारी दिनुभयो ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यसबारेमा काम गर्न सकिने कुरा गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन भएन र नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा गर्नु नभएको बताउनुभयो । समितिका सुझावहरु कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सबै एक ठाउँमा रहेको बतउनुभयो ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समिति’ले त्रिविको जग्गादेखि अन्य पूर्वाधारका सम्पतीको खोजविन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ १७ गते समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्री भट्टराईले शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकनका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।